काठमाडौँ: वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा जताततै अनियमितता, भ्रष्टाचार र किर्ते काम भएको भेटिएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्ने गरेको भेटिएको हो ।
यसरी किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरूमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अधिकारी नै संलग्न देखिएकाले सबै दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन विनास गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका वन अधिकृत कष्णदत्त भट्ट, वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वा काार्यलय कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल, डिभिजन वन कार्यालय मरिन सिन्धुलीका अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुनविपरीत मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको छ । सांसद प्रदीप यादव संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख छ ।
तराई–मधेस र चुरे क्षेत्रमा पर्ने हालका ३७ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्रलाई समेटी नेपालको कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भागलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ साल असार २ गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएका क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४(१)(झ) अनुसार कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, उखेल्न, फेर्न तथा वनस्पतिलाई हानी–नोक्सानी पु¥याउन नपाइने व्यवस्था छ ।
