काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्न पर्नुको कारण माग गरेको छ ।
सरकारले २०७७ भदौ २८ गते ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले कारण देखाउको प्रति उत्तर दिएपछि मात्र मुद्दाको फैसला हुनेछ ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नीले बदनियत राखेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय विरुद्ध ओम्नीका संचालक मध्येका एक पारस केसीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेत तीन सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर असोज ९ गते सर्वोच्चमा रिट दार गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो ।
Facebook Comments Box
