झापा: नेपाल सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन, २०७४ को कारण चिया उद्योग समस्यामा परेकाले सो ऐनको खारेज गर्नुपर्ने माग बढेको छ ।
उक्त ऐन खारेज नभए उद्योगमा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमे चिया उद्योगीले दिएका छन् ।
विसं २०७४ भदौ १९ गते जारी उक्त ऐन २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने घोषणाको विरोधमा चिया उद्योगी तथा व्यवसायीहरु आ–आफ्नो उद्योगमा तालाबन्दी गरी साँचो सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
यसअघि नेपालमा २०५० सालमा चिया विकासका लागि चिया श्रम ऐनको व्यवस्था थियो तर त्यसलाई ट्रेड युनियनको दबाबमा खारेज गरेर चिया उद्योगीलाई धरासायी बनाउन श्रम ऐन, २०७४ लागू गरिएको भद्रपुरस्थित चिया उत्पादक संघ केन्द्रीय कार्यालयले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको हो ।
झापा जिल्लामा ५०० भन्दा बढी चिया बगान रहेकामा ३०० भन्दा बढी ठूला तथा मझौला चिया बगान र २४ वटा चिया कारखाना छन् । त्यसमा करीब २० हजार मजदूर संलग्न छन् ।
आयात प्रतिस्थापन भई वार्षिक १२५ करोड विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएकामा श्रम ऐन, २०७४ खारेज नभए चिया उद्योग संंकटमा पर्ने संघको गुनासो छ ।
भारत, चीन, श्रीलंका र केन्यालगायतका राष्ट्रमा चिया उत्पादनका क्षेत्रमा छुट्टै चिया श्रम ऐन भएजस्तै नेपालमा पनि चिया श्रम ऐन, २०५० थियो । उक्त ऐनको आधारमा स्थायी श्रमिकलाई सञ्चयकोष, उपदान, बोनस र बिदाको सुविधा उपलब्ध थियो तर अहिले लागू भएको श्रम ऐन, २०७४ मा अस्थायी श्रमिकलाई समेत सञ्चयकोष १० प्रतिशत, उपदान, बोनस र बिदाको सुविधा दिने व्यवस्थाले उद्योग समस्यामा परेको संघका सञ्चार संयोजक कुमार गिरीले बताउनुभयो ।
सरकारले चिया उद्योगीलाई ५० प्रतिशत दिँदै आएको मूल्यअभिबृद्धिकर फिर्ता पनि आगामी वर्षदेखि खारेज गरेकाले उद्योगीहरु थप समस्यामा परेको बताइएको छ ।
चिया उद्योगीले राज्यसँग उद्योग सञ्चालन गर्न न्यूनतम ब्याज सुविधा, ऋण, सहुलियतको मल र बीउ, औषधि तथा अनुदानको विद्युत् माग गर्दासमेत नपाएको गुनासो गर्दै संघले एक्कासि एकतर्फीरुपमा आएको श्रम ऐन, २०७४ ले उद्योगलाई जटिल समस्यामा पारेको जनाएको छ ।
संघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उद्योगको भविष्यका लागि श्रम ऐन, २०७४ खारेज तथा परिमार्जन गर्न आगामी हप्तामा प्रधानमन्त्री, श्रम मन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीसमेत भएको बताइएको छ ।
चिया उद्योग मौसमी उद्योग भएका कारण यस उद्योगमा स्थायी कामदारभन्दा झण्डै दोब्बर संख्यामा अल्पकालीन एवं अस्थायी कामदार रहने तर अन्य उद्योगमा त्यस्तो नहुने गरेकाले वर्तमान श्रम कानूनले एक दिनमात्र काम गरेकाका कामदारलाई पनि पूर्णरुपमा सुविधा प्रदान गर्न बाध्य पारिएकाले चिया उद्योगले सो धान्न नसक्ने त्यहाँ उपस्थित उद्योगीले समेत बताएका छन् ।
चियाको उत्पादन देशमा खपत हुनेभन्दा धरै नै बढी भएकाले उत्पादनका ६० प्रतिशत भारतमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले भारतीय चियाको उत्पादन लागतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ तर अन्य उद्योगले भारतीय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्दैन त्यस कारण सरकारले चिया उद्योगको विकास, विस्तार गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने उद्योगी सुरेश मित्तलले बताए ।
