काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कोरोना परीक्षण शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाने कसैलाई पनि नफर्काउन र निजी स्वास्थ्य संस्थामा नपठाउन पनि आदेश दिएको छ ।
शुल्क लिएर परीक्षण गर्न अनुमति दिने सरकारको निर्णयले ‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ उल्लंघन भएको दाबीसहित परेको निवेदनको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
मंगलबार जारी भएको पूर्णपाठमा कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ को परिभाषाभित्र पर्ने व्याख्या गरिएको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ ।
अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए । संविधानको धारा ३५ (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारको सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँच प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस आधारमा कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत नराखिएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेको थियो । सर्वोच्चले भने ऐनमा नै सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेकाले कोरोनालाई पनि त्यसैमा राख्न आदेश दिएको छ । मन्त्रालयले हाल कोरोना भाइरसबाट लाग्ने रोग (कोभिड–१९) सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका र संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका) हरूको निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको जनाएको छ । तर शंकाको दायरामा नपरेका र भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्नुपर्नेहरूले निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य निकायमा शुल्क तिर्नुपरेको छ ।
स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेका हकमा पनि शुल्ककै व्यवस्था छ । सर्वोच्चले पीसीआर परीक्षण उद्देश्य नै ‘व्यक्ति संक्रमित भए/नभएको पत्ता लगाउनु’ रहेको भन्दै नागरिकले चाहे सेवा पनि निःशुल्क बनाउन आदेश गरेको छ । ‘जसरी विदेशबाट नेपालमा कोही पनि संक्रमित नआओस् भन्ने चाहन्छौं, त्यसैगरी नेपालबाट संक्रमित विदेश नजाओस् भन्ने चाहनका लागि परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्छ भनेको हो,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले भिसा प्रयोजनका लागि समेत सरकारी स्वास्थ्य निकायमा परीक्षण गर्न चाहनेको शुल्क लिन नमिल्ने भनेको छ । लक्षण वा चिह्न देखिएकाहरूका हकमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्न नहुने सर्वोच्चको आदेश छ ।
मन्त्रालयले लिखित जवाफमा तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा आउने जोकोहीलाई हालसम्म पनि निःशुल्क रूपमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको दाबी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी तथ्य स्विकारेकाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क नै परीक्षण गर्नुपर्ने भएबाट शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’ यथार्थमा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा बढ्दो भीडका कारण संक्रमणको त्रासमा रहेकाहरू शुल्क तिरेर निजीमा परीक्षण गराइरहेका छन् ।
रिटमा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग थियो । तर सर्वोच्च अदालतले यो पाटोमा सम्बोधन गरेको छैन । बरु नाफामूलक भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नुपर्ने भनी आदेश गरेको छ । सरकारले हाल कोरोना परीक्षण शुल्क २ हजार तोकेको छ ।
कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूपमा फैलिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । आफूले पटकपटक परीक्षणको दायरा बढाउन, सहरी केन्द्र र जनघनत्व भएका ठाउँमा परीक्षण केन्द्र बढाउन आदेश गरेको भन्दै सर्वोच्चले अब भने जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा नक्सांकन र मापदण्ड बनाई थप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न र जनशक्ति परिचालन गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म विकास गर्न र त्यहीअनुसार योजनाबद्ध रूपमा छिटो काम गर्न स्वास्थ्यलाई आदेश दिएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि लाममा रहेका व्यक्तिबाट संक्रमण फैलिने सक्ने जोखिम बढेकाले तत्काल भीड व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले निर्णय गत १५ गते गरेको हो ।
