चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा परेको मुलुकलाई भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप समस्यामा पारेको थियो । सबै समस्यालाई छिचोलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान सफल भएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
कोभिड– १९ का कारण फेरि यतिखेर अर्थतन्त्र समस्यामा छ । उनीमाथि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पनि रहेको छ ।
पार्टीभित्र होस् वा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा समन्वय गरेर परिणाम निकाल्नमा सक्षम अर्थमन्त्री पौडेलसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, सरकारको काम कारवाही लगायतका विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
चार वर्षअघि तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गोरखा भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी लगायत समस्या थिए । तिनलाई छिचोल्नुभयो । यसपटक पुनः अर्थमन्त्री बन्दा कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ ? यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन यहाँले कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
कोभिड– १९ का कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यसले घट्दै गएको गरीबीको दरलाई पनि प्रभावित पार्छ नै । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन मैले ६ वटा क्षेत्रमा जोड दिएको छु ।
पहिलो, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन । दोस्रो, यसैसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी । तेस्रो, चालु खर्चमा मितव्ययिता ।
चौथो, कोभिड– १९ बाट प्रभावित विपन्न र गरीब वर्गलाई राहत । पाँचौं, अतिप्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग र छैटौं, सरकारको बढ्दो खर्चको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन । अहिलेलाई कम्तीमा यति ग¥यौं भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।
यी कार्यहरूमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला र आमजनसमुदायको पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु । हामीसँग भूकम्प र नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको अनुभव छ । हामीले सबैसँगको सहकार्य र समन्वयमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौंं ।
अहिलेको अवस्था अलि फरक छ । कोरोनाको प्रभाव र असर बहुआयामिक छन् तर सबैको साथ र सहयोगमा कोभिड– १९ को प्रभावले सिर्जित चुनौतीहरुलाई हामी सामना गर्न सक्छौं । त्यो आत्मविश्वासका साथ मैले काम थालिसकेको छु ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा कोरोनाबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्र पुनः ‘भी’ आकारमा उठ्छ र पुनः जीवन पाउँछ भन्ने चर्चा गरिएको थियो । त्यो सम्भावना कत्तिको छ ?
कोरानाको संक्रमण कायमै छ । खोप नआउञ्जेल यसको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ । कोरोना संक्रमणको बीच पनि हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने केही काम गरिरहेका छौं । प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु ।
अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन सबै सरोकारवालाहरूले के गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । थप सुझावहरू दिन आह्वान गर्दछु । उत्पादनका भौतिक संयन्त्रमा कोभिड– १९ सङ्क्रमणले खासै असर नगरेकाले हामीले अघि सारेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सङ्क्रमण घट्दै गएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र भी आकारमा पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी खोसिएका नागरिक सबैले सरकारका तर्फबाट साथ र सहयोग खोजेका छन् । उनीहरुको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ तपाईँका के कस्ता योजना छन् ?
कोरोनाले सबै व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूलाई असर गरेको छ । असरको मात्रा केही फरक छ र त्यसलाई थेग्न सक्ने क्षमता पनि फरक फरक छ । एकातर्फ ज्यादै विपन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई बाँच्नको लागि राहतको खाँचो छ । यसतर्फ लाग्दै आएका छौं । अब त्यसमा समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छौंं । अति प्रभावित आर्थिक क्षेत्रहरूलाई विशेष सहयोग गरेर पुनरुत्थान गर्नेछौं । बजेट र मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
साथै प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर थप कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछौं । सरकार कोराना प्रभावित सबै व्यक्ति र व्यवसायीहरूको साथमा छ । म कोराना सङ्क्रमणबाट सबै जना बच्न, स्वास्थ्य मापदण्ड र होसियारी अपनाउँदै उपलब्ध रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुन पनि अपिल गर्दछु ।
साथै उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि कोभिड– १९ ले सिर्जित परिस्थितिलाई आंकलन गरी स्वास्थ्य मापदण्डका साथ काम शुरु गर्न अपिल गर्दछु । समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्न र साथ दिन तयार छ । यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय हुन आग्रह गर्दछु । यसो गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन म विशेष आग्रह गर्दछु ।
कोरोनाका कारण सङ्कुचनमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनःजीवन दिएर गति दिने र सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारका तर्फबाट थप केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको मागलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
निजी क्षेत्रको भनाइ तथा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । उहाँहरूसंँग थप छलफल र परामर्श गर्ने क्रममा पनि छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहं रहेको सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ । निजी क्षेत्रलाई नवीनतम ढङ्गबाट अहिलेको अवस्थामा नयाँ रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्छु । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूको आपसी सहकार्यमा नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने हो । त्यसमा म स्पष्ट छु ।
विपत्तिका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा राजश्वमा समेत चाप परेको छ । चालु आवको तीन महिनाको अवस्थालाई हेर्दा तोकिएको लक्ष्य पूरा होला भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? यदि लाग्दैन भने लक्ष्य पूरा गराउनेतर्फ यहाँको के कस्ता योजना छन् ?
पक्कै पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको हो र अपेक्षित मात्रामा राजश्व परिचालन नभएको हो । यसले गर्दा गत वर्षको पहिलो त्रयमासभन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा राजश्व सङ्कलन कम रहेको छ । पहिलो त्रयमासमा लिइएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
विसं २०७७ कात्तिक १३ गतेसम्म १ खर्ब ८९ अर्ब राजश्व सङ्कलन भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण ज्यादै बढेर पुनः बन्दाबन्दीको अवस्था नआएमा लक्ष्य नजीक पुग्न सकिन्छ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्न नदिन हामी सबैले होशियारी अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन जरुरी छ ।
आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएमा राजश्व सङ्कलन सहज हुन्छ । साथै म राजश्व सङ्कलनका लागि राजश्व चुहावट नियन्त्रण र राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनेछु ।
यहाँले पदबहालीका क्रममा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताको विषयलाई बढ्ता जोड दिनुभएको थियो । किन ती विषय यहाँको प्राथमिकतामा परे ?
कोभिड– १९ ले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा राजश्व सङ्कलनमा दवाव परेको छ तर पनि कोभिड– १९ का सन्दर्भमा जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा लाग्ने खर्चमा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ । यस सन्दर्भमा चालु खर्चमा अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनैपर्छ । वित्तीय अनुशासन, खर्च कटौती र गरिएका खर्चहरू पारदर्शी ढङ्गले जनसमक्ष राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मैले जोड दिइएको हुँ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएलगत्तै हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्दा अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थालाई कसरी सुधार्नुहुन्छ ?
बजेट कार्यान्वयन, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । जेठ १५ गते बजेट आए पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा हाम्रो काम गर्ने शैली, लामो खरीद प्रक्रिया, ठूला ठेक्कापट्टामा आउने अन्य व्यावहारिक झमेला, आयोजना व्यस्थापनमा सरकारी संयन्त्रको क्षमता र निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताले प्रभाव पारेको छ । यसको निराकरणतर्फ म लाग्नेछु । पूँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयहरूलाई कामको गति बढाउन उत्प्रेरित गर्ने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम गर्नुछ । ध्यानपूर्वक समयमै काम सम्पन्न गर्न विकास निर्माणसँंग जोडिएका सबै कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्दछु ।
विकास आयोजनाहरूलाई बजेटको अभाव हुन दिन्न तर केही क्षेत्रमा भने प्राथमिकतामा तलमाथि हुन सक्छ । यतिबेला हामी सबैको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा नै हुनुपर्छ । जनताको जीवन र जीविका रक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । म सम्बन्धित पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी सबै आआफ्नो ढङ्गले विशेष परिस्थितिमा विशेष रुपमा सक्रिय भएर लागेमा ठीक ढङ्गले अघि बढ्न सकिन्छ ।
सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन सकेको छैन, रोजगारी बढेको छैन । खर्च गर्ने सवालमा समेत समस्या रहेका छन् । यसलाई कसरी सुधार्ने ?
हो, लक्ष्यअनुरुप पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसलाई बढाउनुपर्छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरूको प्रयोग गरेर स्वरोजगार हुने र सञ्चालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा नेपालीहरूको रोजगार सहभागिता अलि कम भएको देख्दछु । एकातर्फ नेपालीहरूलाई रोजगारी दिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपिल गर्दछु भने बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गरेर उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन अनुरोध गर्दछु ।
लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सीप विकास तालीमहरूमा सहभागी हुन र सहुलियत कर्जाको सदुपयोग गरी स्वरोजगार हुन अनुरोध गर्दछु । बेरोजगारीको समस्या भोगिरहनु भएकालाई सरकार र विभिन्न क्षेत्रको सहयोगमा कुनै न कुनै कार्यमा सहभागी हुने योजना बनाउन तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन म आग्रह गर्दछु ।
स्रोतको अभावमा अल्झिरहनुभएका साथीहरुलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्नका लागि सरकार साथ दिन तयार छ। म यस कार्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि सक्रियताका साथ लाग्न अनुरोध गर्दछु ।
तपाईँ पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको थियो । आयोजनाका लागि भनेर पैसा उठ्ने तर आयोजना भने अगाडि नबढ्ने अवस्था रहेको छ । सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनेतर्फ केही गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्वदेशकै पूँजीले बनाउने भनेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको हो । यसबाट अहिलेसम्म ४९ अर्ब ६९ करोड रकम उठेको छ । यो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई मुआब्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ ।
साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । हालको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँंग छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्ने छौंँ ।
विशेष गरी विकास निर्माणका आयोजनामा असाध्यै धेरै समस्या छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । ती आयोजनालाई गति दिएर जनतालाई मुलुक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र जनअपेक्षा सम्बोधन भएको छ भन्ने कसरी अनुभूत गराउनुहुन्छ ?
अर्थमन्त्रीःराष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरू बाहेक धेरै आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति धीमा छ । विभिन्न खालका समस्यामा ती आयोजनाहरू जेलिएका छन् । विकास आयोजनाहरूमा बजेट भएर पनि द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो । यी आयोजनाहरूका समस्याहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसंँग छलफल गरी समाधानका उपाय निकाल्ने र कार्यान्वयनलाई गति दिने काम गर्नेछौंं ।
आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको कार्यान्वयनको प्रगति हेरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ पनि लाग्नेछौं ।
बहुवर्षीय परियोजनाको हकमा बढी समस्या देखिएको छ । ती आयोजनामा स्रोतको उपयोग नहुने, निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसलाई चाँही कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र त्यसै कारणले व्यवधान देखिएको छ । परियोजना अनुसार फरक फरक समस्याहरू रहेका छन् । समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्नेछ । अब खासगरी ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे छलफल गरी समाधानतर्फ अग्रसरता लिन्छु । समयमै विकास परियोजना सम्पन्न भएमा हामी सबैलाई फाइदा हुने हुँदा सानातिना समस्याहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सक्रियता लिएर यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ ।
ठूला समस्याहरूबारे समयमै हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । विकास परियोजनाहरूमा अनावश्यक व्यवधान सिर्जना गर्नुहुन्न । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न, सहजीकरण गर्न र आइपर्ने व्यवधानहरू समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट अगाडि बढाइएका विकास आयोजना र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत गति देखिएको छैन ? त्यसलाई अगाडि बढाउनेतर्फ यहाँले के त्यस्ता योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ त ?
तिनै समस्याहरू दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा पनि देखिन्छन् । यिनीहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउन समस्याको चुरो कहाँ छ भनी पत्ता लगाउने र त्यसको समाधान गर्ने हो ।
सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई आयोजना परियोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर लाग्न अनुरोध पनि गर्दछु । देशको विकासको काम सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।
निजी क्षेत्रले करका विषयमा सधैँ गुनासो गरेको सुनिन्छ, यसमा खास रुपमा समस्या कहाँ हो भन्ने ठान्नुहुन्छ ? समस्या समाधानका लागि तपाईँसँग कार्ययोजना के छन् ?
निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालित भई राज्यका सेवाहरू जनतालाई प्रभाव गर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने प्रमुख वित्तीय स्रोत नै कर हो । कर तिर्नु हाम्रै आफ्नै विकासको लागि हो भने सोच्नुपर्ने हुन्छ तर सही आर्थिक क्रियाकलापलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कर लगाउनु हुँदैन भने मान्यता राख्दछु ।
करबाट उठाएको रकमको सही, मितव्ययी र पारदर्शी प्रयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौंँ । कर नीति लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । यदि अहिले भएको कर व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही समस्या छन् भने निजी क्षेत्रसंँग छलफल गर्न सकिन्छ ।
हामी निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, अल्झाउने, हतोत्साहित बनाउने पक्षमा छैनौं। प्रोत्साहन र सहयोग गरेर नै जान्छौंँ तर इमान्दारीपूर्वक कर तिरेर सहयोग गर्न पनि म सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्छु ।
सरकारका तर्फबाट बजेटमा स्पष्ट रुपमा नै सम्बोधन भए पनि निजी क्षेत्रले अझै पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि उद्दीपन (स्टिमुलस) योजना खै त भनिरहेका छन् । थप के योजना छ ?
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि केही खास प्रावधान राखिएका छन् । विद्युत महसुलमा छुट, सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदानका लागि बजेट व्यवस्था, एक खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था, कोभिड– १९ पीडित व्यवसायका लागि ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोष, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूका लागि आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि धेरै सहयोग गर्नेछ । थप उद्दीपन (स्टिमुलस) का लागि सबै सरोकारवालाहरूसँंग छलफल गरी आवश्यकता परे थप व्यवस्था गरौंला । यसका लागि निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले पनि सुझावहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अचेल सरकारले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई उपचार गर्न चाहेन भन्ने जस्ता आरोप पनि यदाकदा सुनिन्छ । यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
सरकार कुनै पनि प्राकृतिक विपद्मा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्छ । म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा छ । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ । व्यावहारिक रुपमा केही समस्या देखा परेका हुन सक्छन्, बुझाइमा पनि केही समस्याहरू हुन सक्छन् । तिनलाई समाधान गर्दै बुझाउँदै अघि बढ्छौं ।
अहिले कोभिड– १९ ले सिर्जित समस्या हामीलाई नौलो भएको र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चुनौती दिने तहको भएकाले समस्याहरु देखा परेका हुन् । विपतका बेला त्यो स्वाभाविक पनि हो तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न कामहरु गरेका छन् । केही ठाउँमा उदाहरणीय कार्य पनि भएका छन् । हामी विगतको समीक्षा गर्दै थप योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर अघि बढ्छौं । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न निकायका निर्णयहरुमा बहस, छलफल, आलोचना र टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो । म यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।
ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भनिदिने र विनापूर्वाग्रह गरिने आलोचनाहरूले हामीलाई काम गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्छ । सङ्कटका बेला धैर्यपूर्वक काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको संस्कार रहँदै आएको छ । हामीले भूकम्पले सिर्जित समस्यालाई पार लगायौं । जनताको साथ र सहयोगमा नै हामी कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्छौं । यसका लागि सरकार नागरिकहरूसँग एक आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्छ ।
प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोडिएको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसी पूर्वअर्थमन्त्रीले होल्डमा रहेको बताउनुभएको थियो । सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्ला ?
यो विषय सम्मानित संसद्मा प्रवेश भइसकेको छ । हामी पर्याप्त छलफलका साथ उचित निर्णयमा पुग्छौंं । संसद्ले गर्ने निर्णयलाई सरकारले हार्दिक पूर्वक ग्रहण गर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कामसमेत शुरु भयो होला । आगामी वर्षको बजेटको भ्रुण कस्तो छ ?
आगामी वर्षको बजेटले कोभिड– १९ ले पारेको प्रभावलाई निस्तेज पारी पुनः आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, गरीबी निवारण गर्ने र समन्यायिक र सन्तुलित विकासलाई जोड दिने गरी अगाडि बढ्न लागेको छु। हामी अहिले कोभिड– १९ को प्रकोपका बीचमा छौं । यसले विश्वका सबै देशहरुलाई असर पारेको छ र चुनौतीहरु सिर्जना गरेको छ ।
खोप नआउञ्जेल यो रोग हामीसँगै रहन सक्छ । त्यसैले हामी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि कोभिड– १९ बाट प्रभावित जनता र व्यवसायहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्न आआफ्ना क्षेत्रबाट थप प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसबारे जानकारी र सुझावहरूको अपेक्षा गरेको छु । हामी सबै एक जुट भएर लाग्यौँ भने कोराना महामारीलाई परास्त गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सक्नेछौं। रासस
