काठमाडौं: निजी क्षेत्रको एक संगठनले रुग्ण उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरिय स्थायी प्रकृतिको समिति गठनको माग राखेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन-२०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार समिति गठन गरेर स्थायी समाधान खोज्नु पर्ने माग राखेको हो।
परिसंघले रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले गठन गरेको समितिसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट र संस्थागत व्यवस्थाका बारेमा कुरा गरिएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले द्वन्द्वकालिन समयदेखि हालको कोभिडसम्मले उद्योग क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको बताए। उनले प्रविधि, पूँजी र व्यवस्थापनमा आएका जटिलता समेतबाट समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको अवस्था बुझ्न तथा समस्या समाधानका लागि समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने बताए।
पूर्ण रुग्ण उद्योगहरुलाई सहज रुपमा बहिर्गमन (एक्जिट पोलिसी) का लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न पनि उनले सुझाएका छन्। उनले हाल सञ्चालनमा नरहेका र भविश्यमा समेत सञ्चालन हुने संभावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणबाट मुक्त गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा एक्जिट नीति अबलम्वन गर्न जरुरी रहेको बताए।
राष्ट्र बैंकले यसअघि रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तिय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७० जारी गरेको थियो। यो कार्यविधि समेतलाई पुनः परिमार्जन गरि अविलम्ब लागू गर्नु पर्ने उनले बताए।
रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ मा उल्लेख भए अनुसारका १० वटा उद्योगहरुलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा गरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। उनले यो प्रतिवेदनलाई मान्यता दिई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए।
रुग्ण उद्योगको पुर्नस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक मेशिन, प्लाण्ट, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरीद वा आयातमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा महशुल, शुल्क वा राजस्व छुट दिनु पर्ने परिसंघको माग छ।
समितिका संयोजक दिपक सुवेदीले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघले दिएका सुझावलाई प्रतिवेदनले समेट्ने बताए। छलफलमा समितिका सदस्यहरु तथा परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र विरेन्द्रराज पाण्डे सहभागी थिए।
