बुटवल: स्थानीय तहमार्फत भइरहेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा त्रुटि देखिएपछि गृह मन्त्रालयले उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । कुनै पनि नदीबाट उत्खनन् गर्न नपाइने उर्दी जारी गरेर अनुगमन थालेको हो ।
नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहनले वातावरणमा गम्भीर असर देखिएपछि प्रशासनले कडाई गरेको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेर अर्को निर्णय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । उत्खनन् रोक लगाउदै जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन र घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थको परिणाम एकिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने जिल्लाहरुमा प्रशासनले अनुगमन थालेका छन् । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न कडाईका साथ निर्देशन जारी भएको बताए ।
प्रशासनले मापदण्ड विपरित चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने र हाल मौज्जाद रहेको नदीजन्य पदार्थको एकिन विवरण संकलन गर्नेछन् । प्रशासनले अनुगमन नगर्दासम्म घाटगद्दी गरिएको कच्चा पदार्थ विक्री गर्न पाइने छैन् । प्रजिअ घिमिरले एक महिनाभित्र अनुगमनको काम सकिने बताए ।
रुपन्देहीमा ५८ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ती उद्योगको अनुगमन गरेर दर्ता भए नभएको र मापदण्ड पालना गरे नगरेको एकीन गरिनेछ ।
स्थानीय तहले आफूखुसी मापदण्ड तय गरेकाले अनुगमनमा कठिनाई हुने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले नदी किनारमै क्रसर उद्योग खोल्न सकिने मापदण्ड बनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई सुम्पेपछि प्रदेशले बनाएको मापदण्ड पालना भएको छैन् ।
अहिले स्थानीय तहले विकासे गौरवका योजना, आफ्नै पालिकाका योजनाका नाममा वातवरणीय मुल्यांकन समेत नगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने गरेका छन् । त्यसरी गरिएको उत्खनन् गौरवका योजनामा नलगी क्रसर उद्योगमा पुराउने गरिएको छ । रुपन्देहीमा भैरहवा विमानस्थल, बेलवास बेथरी सडक, बुद्ध परिपथका नाममा तिनाउ र दानव नदी उत्खनन् हुने गरेको छ ।
दाङ प्रशासनले भने १० वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले अनुगमनपछि मापदण्ड विपरित चलेका १० उद्योगलाई १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका मध्ये १० वटा सञ्चालनमा रहेको बताए । त्यस्तै ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा दर्ता भएको र ६ वटा बन्द भएको पाईएको छ । तीमध्ये १० वटाले बालुवा प्रशोधनको स्विकृति लिएर क्रसर उद्योग नै चलाएको भेटिएको हो ।
