काठमाडौं: व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ एकिन भएको छ ।
यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार शोधभर्ना खातामा ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उहाँले निश्चत भएको रकम आवश्यकता अनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ मा कोभिड-१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयमा बसेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिकको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनहरु मध्येबाट यसै हप्ता कर्जा प्रवाहको प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने, व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय पनि गरिएको छ ।
