काठमाडौँ:
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरू खारेज गरिदिनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिनु अदालतको अपहेलना रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएर ओलीले अदालतको अपमान गरेको उनले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नागरिक अगुवाले मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा गरेको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफैं कमचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति दिनु उपयुक्त नरहेको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै आफूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अदालतले सबै मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने बताएका थिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले माघ १ गते हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणप्रतिपनि आपत्ति जनाएका छन्। कामचलाउ सरकारका कुनैपनि मन्त्री विदेश भ्रमण गर्नु अनुपयुक्त रहेको उनले बताए।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ भइसकेको छ, परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हनुहुन्छ सुन्दै छु,’ उनले भने,‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जनताको बहुमत नै नरहेको सरकारका मन्त्री के भनेर विदेश भ्रमणमा जाने? त्यहाँ नकारात्मक प्रभाव पर्दैन?’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको हत्या हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले बताए। ओलीको पछिल्लो कदमलाई उनले प्रतिगमनकारी र स्वेच्छारी भनेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा कुनै अवरोधै नभएपनि काम गर्न पाइएन भनेर संविधानको घाँटी निमोठेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नै धरापमा पार्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो।
‘काम गर्न पाइएन उहाँ भनिरहनु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘उहाँलाई कसले काम गर्न दिएन? प्रतिनिधिसभामा कहिँकतै कुनै अवरोध त थिएन। घर झगडमा घरै भत्काइदिने कि झगडा सल्टाउने? पार्टी झगडाका निहुँमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु भएको छ। यो सरासर गलत हो।’
बुधबारदेखि पुनः सुरू हुनलागेको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फैसला सुनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
