काठमाडौँ: राजनीतिक रुपमा विभाजित भई पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेका नेकपाका दुवै पक्षमध्ये निर्वाचन आयोगले कुनै पक्षको पनि दाबी स्वीकार गरेन।
निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नेकपामा नयाँ संशोधन र हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार बसेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको बैठकले ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको हेरफेर, संशोधन गर्न नमिल्ने र साविकको विवरण नै कायम रहेको निर्णय गर्दै दुबै अध्यक्षलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बैठकले ३० पेजको निर्णय गरेको उनले बताए।
‘आज बसेको बैठकले साविक नेकपाको केन्द्रीय समितीका लागि पेस गरेको विवरण नै कायम रहेको र सोही जानकारी दुबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुबै पक्षले दाबी गरेअनुसार बीचमा गरिएका हेरफेर र संशोधन गर्न मिल्ने देखिएन।’
पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नेकपा विवादमा आयोगले ठोस र प्रष्ट निर्णय गर्न नसकेको बताए।
‘आजको निर्णयले नेकपाको २०७५ जेठ ३ गतेकै निर्णयलाई सदर गरिदियो,’ अयोधीले भने।
तत्कालीन नेकपा–एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भई नेकपा गठन गरिएको थियो।
यादवले अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ उसले नै मान्यता पाउनुपर्ने दिशामा जाने बताए।
आयोगले पनि प्रष्ट निर्णय नगर्ने र विभाजित दुवै पक्ष फेरि एकै ठाउँमा बस्ने स्थिति पनि नहुँदा नेकपा विभाजनको विषय थप जटिल भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो पार्टी राजनीतिकरुपमा विभाजित भएको हो।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पक्षले नेकपाका झण्डै दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्य आफूहरुतर्फ रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफूहरु नै रहेको भनी निर्वाचन आयोगमा सोको विवरण पेस गरेका छन्।
अर्कोतर्फ ओलीले पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल एकातर्फ रहेको हुँदा अध्यक्ष र महासचिव जता छन् पार्टी उतै हुने भनी दाबी गरेका छन्।
तर आयोगले भने दुवैका दाबी नपुगेको भन्दै पार्टीको अवस्थामा कुनै संशोधन गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय गरेको हो।
नेकपामा ओली र प्रचण्ड दुई अध्यक्ष रहेकोमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएर पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने प्रावधानअनुसार प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगलाई सो जानकारी गराएको थियो भने ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेर ११ सय पुर्याएका थिए। सो निर्णयको जानकारी पनि ओली पक्षले आयोगलाई दिएको थियो।
तर आयोगले भने यी सबै हेरफेरलाई मान्यता नदिएको जनाएको छ।
