काठमाडौँ: नेकपाको आधिकारिकता विवादमा अनिर्णीत हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गर्दै निवेदन दिएको १२ दिनसम्म पनि आयोगले त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामा प्रवेश नै गराएको छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगले दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौनता साँधेको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० मा केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको मागदाबी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने दिन घट्दै गएका बेला महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासीनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमै पुगेर त्यस्तो आशंका जनाइसकेको छ । आयोग बुझेका तथा कानुनका जानकारले समेत नेकपा विवादको छिनोफानोमा गरिएको ढिलाइले आयोगको स्वतन्त्र छविलाई धक्का पुग्ने बताएका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘विवादित विषयमा आयोगले निर्णय नदिएकै कारण कुनै पनि राजनीतिक दल वा ठूलो समूह निर्वाचनमा भाग लिन नमिल्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउँछ । साँच्चै चुनाव हुने हो, गराउने हो भने कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नगरिकन आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचन केही समय सार्नुपरे पनि नेकपा विवादको छिनोफानो गरेरै जानुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले आयोगलाई सुझावसमेत दिइसकेका छन् । निर्वाचनको घोषणा र नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएपछि दोस्रो पटक माघ तेस्रो साता आयोगमा बेलाइएका बेला पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको सामूहिक सुझाव नै नेकपाको विवादलाई जसरी पनि सल्टाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । आयोगले भने विवादलाई टुंगोमा पुर्याउनेभन्दा पनि यथास्थितिमै राख्न खोजेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । अर्थात् विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि दाहाल–नेपालको मागदाबीको निवेदन नै म्याद गुज्रिसकेपछि आएको भन्दै त्यसलाई हेर्न नसकिने कोणबाट आयुक्तहरूबीच छलफल चलेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चुनावको तिथि छोट्टिँदै गएका बेला नेकपाको विवाद समाधान आयोगका लागि उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आफैंले पत्र पठाएर मागदाबी गर्न आऊ भनेको आयोग दाबी आएपछि भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उपाय खोज्न जुटेको छ । समाधानको मनसाय हुँदो हो त तत्कालै त्यस निवेदनलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराएर आयोगले कानुनअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफका लागि पत्राचार गरिसक्थ्यो ।’
दलभित्रको विवादमा कुनै प्रकारको मागदाबी आए आयोगले त्यस्तो दाबीको प्रमाणित प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई पठाएर १५ दिनभित्र जवाफ दिन पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(२) मा छ ।
तर, आयोगले अर्को पक्ष (ओली समूह) लाई पत्राचार गरेको छैन । आयोगका सीमित केही पदाधिकारीबीच अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन पुस ५ गते विवाद प्रारम्भ भएको र दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबी माघ २० मा आएको हुनाले कानुनले दिएको ३० दिनको समयको हदम्याद गुज्रिसकेको कोणबाट छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्कोतिर, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रूपमा आयोगले अर्थ्याउन खोजेको छ । जबकि आयोग आफैंले पुस १९ मा नेकपाको विवादलाई नसल्टाईकन निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने सकारात्मक आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को उक्त प्रावधान संशोधन गरी हटाएको थियो । तर, सरकारले आयोगको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नबाटै रोकेपछि संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या छ । ‘ऐनमा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनको अवधिमा दलको विवाद हेर्न नमिल्ने दुइटा आधार बनाएर नेकपाको विवाद यथास्थितिमा राख्न खोजिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले त्यस्तै खालको निर्णय गर्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’
गत साता आयोगमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन र नियममा रहेको त्यही प्रावधानतर्फ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको प्रस्ट आशय थियो– ऐन, नियमलाई आधार मानेर दाहाल–नेपाल पक्षको आधिकारिकता मागदाबीसम्बन्धी निवेदनलाई अगाडि नबढाइयोस् । दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबीसम्बन्धी निवेदनलाई हद म्याद गुज्रेका कारण कानुनी प्रक्रियामा लैजान नसकिने निर्णय दिने र त्यो अवस्थामा उक्त पक्ष अदालत जान बाध्य हुने बुझाइ पनि आयोगमा छ । नेकपाका दुवै पक्षबाट चर्को दबाबमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अदालततिर पन्छाउन खोजेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव राजनीतिक दलको विवादमा अदालतसरह अधिकार प्रयोग गर्ने आयोग नेकपाको विवादबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा हेरफेरको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद टुंग्याइसकेपछि आयोगमा फरक किसिमको दोस्रो विषयले प्रवेश पाएको छ,’ उनले भने, ‘अब एउटा पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको मागदाबी गरेको छ । त्यसलाई त्यही किसिमले किनारा लगाउनुपर्छ ।’ आयोगले मागदाबीको निवेदनलाई निरूपण नगरी हदम्यादभित्र नआएको भनेर कारबाहीमा नलगे नेकपाको विभाजनले वैधानिकता पाउने छैन । पार्टीको विवाद छर्लङ्ग भइसकेको अवस्थामा, आयोगले विवाद नै छैन भनेर जान नमिल्ने यादवले उल्लेख गरे । ‘हदम्याद गुज्रेर आएको निवेदन थियो भने त्यसलाई दर्ता नगरीकन त्यही बेला आयोगले यो मिल्दैन भनेर दरपीठ गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘निवेदन लिइसकेपछि नेकपाको चिह्न, झन्डा, केन्द्रीय समिति, विधान कुन पक्षले पाउने हो, आयोगले त्यो प्रस्ट गरिदिनुपर्छ ।’
दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई विवादको बिन्दु बनाएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएकामा आयोगले अद्यावधिक नगरिदिएपछि विवाद सिर्जना भएको दाबी दाहाल–नेपाल पक्षले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले माघ ११ मा ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले पुस ५ यता गरेका निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अद्यावधिक गर्न मानेको थिएन । पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले राजनीतिक दलमा अनेक थरी विवाद हुने गरेको अवस्थामा एउटै विवादलाई आधार मानेर आयोग जान नमिल्ने बताउँछन् । अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा निवेदन आइसकेपछि आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टी दुईवटा भएको हो भने त्यसको किनारा लगाएर विवादलाई क्लियर कट गरेर जानुपर्छ ।’
ओलीले गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारलाई आयोगले माघ ११ गतेको निर्णयबाट अस्वीकार गरेर एकीकरण हुँदाको बखत कायम रहेको ४ सय ४१ सदस्यीय समितिलाई नै मान्यता दिएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले उक्त संख्याको झन्डै दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै आएको छ । पुस ७ मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयमा २ सय ८४ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहितको विवरण उनीहरूले आयोगमा बुझाइसकेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षले विवाद हुनुअघिको दलको मान्यता पाउने भनेको छ । अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता दिई आयोगले दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई लाइन लगाएरै आयोगमा उपस्थित गराउन सक्ने भन्दै आएका छन् । तर, त्यो प्रक्रियामै जानलाई आयोग अनिच्छुक देखिएको छ ।
एक पूर्वकानुन सचिवले दाहाल–नेपाल पक्षको निवेदनलाई आयोगले अस्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए । मुद्दाका रूपमा विषयले प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमाथि आयोगको सामान्य बैठकबाट होइन, इजलास गठन गरेरै निर्णय दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ऐनको दफा ४५ ले विवाद निरूपणका लागि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू रहेको इजलास कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । इजलासले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विवादका पक्षले आयोगको इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्नका लागि कानुन व्यवसायी तोक्न सक्छन् ।
नेकपाको विवाद सरकारले वैशाखमा गराउने भनिएको निर्वाचनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय दिनुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको भनाइ छ । कानुनी समस्या आए त्यसको बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि सल्टाउनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ । ‘नियमावली संशोधनलाई राजपत्रमा किन प्रकाशन गरिएन भनेर आयोगले सरकारलाई किन सोध्न नसकेको हो ?’ उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला आयोग सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो, उसले सरकारलाई निर्देश गर्ने हो । सरकारले असहयोग गरेको विषयमा आयोग बोल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो वा त्यो नाममा ठूलो दलको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर होइन कि, समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । नेकपाका नाममा दुई पक्ष आयोगमा दल दर्ताका लागि आउने र त्यो अवस्थामा कसलाई दर्ता गर्ने चुनौती आयोगलाई हुने अवस्था छ । दुवै पक्ष वा कुनै एक पक्षको दल दर्ता हुन नसके चुनाव हुने वातावरण नै नहुने उप्रेतीले बताए । ‘दल दर्ता एउटा नेकपा मात्रै हुने हो । एउटै नामबाट दुइटा दलको दर्ता हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयोगले नै अहिलेको अवस्थामा नेकपा दर्ताका लागि दुवै अध्यक्ष (ओली र दाहाल) को संयुक्त हस्ताक्षर चाहिन्छ भनिसकेको छ । तर, त्यो परिस्थिति छैन । त्यसको मतलब अघिल्लो निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेकपा चुनावभन्दा बाहिर रहनु हो । त्यो अवस्थामा चुनावको सम्भावना रहन्छ ?’
‘आधिकारिकता नपाए आयोग घेर्छौं’
धनकुटा (कास)– नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको आधिकारिकता नपाए निर्वाचन आयोग घेराउ गर्ने बताएका छन् । आफू र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक हुने पक्का रहेको उनले दाबी गरे । ‘तर सर्वत्र सेटिङ गरेको भरमा गलत निर्णय लिए ३ सय केन्द्रीय सदस्य हातमा नागरिकता लिएर आयोग घेर्न जान्छौं,’ धनकुटामा शनिबार आयोजित विरोधसभामा नेपालले भने । नेपालले चुनाव चिह्न सूर्यसमेत आफ्नो पक्षमा हुने दाबी गरे । ‘ओलीसँग बयलगाडामात्र हुनेछ,’ उनले भने ।
वर्षौं संगत गर्दा पनि नचिनेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला १५ वर्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिनुसम्म दुःख दिएको आरोप लगाए । अपराधका अधिकांश घटनामा बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) को संरक्षण रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘कतिले सजाय पाए ओलीसँग जवाफ छ ?’ ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकभर बलात्कारका १४ हजार घटना भएको उल्लेख गर्दै सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए ।
