काठमाडौं । संयोग कस्तो भने लामो समयदेखि कार्यालय नगएको भन्दै आलोचित भइरहेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तीन वर्ष पुगेको अवसर पारेर पुनर्निर्माण सकिएको सिहदरबारको उद्घाटन गरे।
पुनर्निर्मित सिंहदरबार भवनको उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विनाशकारी भूकम्प आउनुपूर्वको अवस्थामा जस्तै अब सिंहदरबारको मुख्य भवनबाट सन्चालनमा आएको छ ।
यो एक हिसाबे २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्न लागेको संकेत पनि हो ।
पुनर्निर्माण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कसले पाउने भन्ने राजनीतिले लामो समय भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएन । प्रतिनिधिसभा चुनावपछि केपी शर्मा अोलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि प्राधिकरण सिइओमा कांग्रेस र तत्कालीन एमालेबीच कसलाई राख्ने भन्ने राजनीति नै चल्यो । कांग्रेसले गोविन्दराज पोखरेल र त्कालीन एमालेको सरकारले शुशील ज्ञवालीलाई रोज्ने र हटाउने खेलले पुनर्निर्माणले गति नै लिएन।
तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने सिइओको रानीतिमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवाली पुन नेतृत्वमा आए र ढुक्कसँग काम अगाडि बढाउन पाए । दलीय राजनीतिले ढिला भइसकेको पुनर्निर्माणले त्यसपछि भने गति लिएको देखियो ।
सिंहदबारको पुनर्निमाण सकेर आजै उद्घाटन् हुँदै छ । धरहरा अब चार महिनामा सम्पन्न भइसक्ने सरकारले बताएको छ । रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुल, बसन्तपुर दरबार लगायतका महत्वपूर्ण पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
हालसम्म ५६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा ८० पुरातात्विक सम्पदाहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो। निजी आवासतर्फ पनि ५ लाख ५९ हजार ४ सय ६१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कानुन निर्माण
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्ष भित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः अमान्य हुने भएकाले ती ऐन र नियमावलीहरू बनाउनुपर्ने दायित्व यही सरकारलाई थियो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भए पनि करिब ३१५ वटा ऐन र २ सय वटा भन्दा बढी पुरानै नियमावलीहरूबाट शासन संचालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
‘संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू संविधानसँग बाझिएका छन् भने ती स्वतः अमान्य हुने’ संविधानको व्यवस्थाले समयमै काम गर्नुपर्ने सरकारमाथि दवाव बढाएको थियो ।
पहिलो बर्ष सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ कानून सहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भए । दोस्रो बर्ष थप ३० नयाँ काुनन गरी तेस्रो बर्ष थप ३४ सहित तीन वर्षमा अवधिमा कूल ८९ नयाँ कानून निर्माण भए । संविधानसँग बाझिएका सयौं कानुन संशोधन भए ।
नागरिकता ऐन जस्ता केही मत्वपूर्ण ऐनमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा तिनको टुंगो भने लाग्न बाँकी छ ।
परराष्ट्र सम्बन्ध र नयाँ नक्शा
लामो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण कतै छायाँमा हराएको देखिएको देशको विदेश नीतिलाई ‘देखिने र सुनिने’ बनाएको सरकारको दावी छ ।
कुटनीतिक क्षेत्रमा तीन वर्षको बीचमा आशा जगाउने गरी केही काम गर्न पनि खोजिए । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध कालापानी, लिपुलेक, लिम्पयाधुरासहितको नक्सा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जारी गर्नु उपलब्धी नै मान्न सकिन्छ । यद्यपि यसको वास्तविक स्वामित्व कायम गर्ने विषय बाँकी छँदै छ ।
चीनसँगको यातायात पारबहन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था भूपरिबेष्ठित मुलुकबाट भूजडित् मुलुकका रुपमा फेरिएको छ ।
थप १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भइ नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या १६८ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पल्ट डावोस फोरममा बोलाइयो । युरोप र अन्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुन नसकेका भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा नवीकरण गरे । बेलायत, फ्रान्स, स्विट्जरल्याण्ड, म्यान्मार, कम्बोडिया लगायतका देशमा प्रधामन्त्री ओलीले भ्रमण गरे ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १७ वर्षपछि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरे । जापान र रुस जस्ता पुराना मित्र देशहरुमा १४ वर्षपछि औपचारिक भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने प्रयास गरे । उताबाट पनि समकक्षीहरुबाट केही भ्रमण भए।
चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भयो । एक हिसाबले कूटनीतिक आदान–प्रदानका गतिविधि तुलनात्मक रुपले बढे ।
पहिलो पल्ट नयाँ परराष्ट्र नीति जारी गरियो । सरकारले गर्न खोजेको सरमाथा संवाद भने कोरोना महामारीका कारण रोक्नुपर्यो । सगरमाथाको उचाई नापेर सार्वजनिक पनि गरियो जसले उचाइ बारेको भ्रम मेटाउन सहयोग गरेको छ ।
सुशासन र विकास
यतायात सिन्डिेकट घटाउने घोषणा गरेर, सदाचार नीति जारी गर्ने प्रयास गरेर सरकारले शुरुवातमै सुशासनतर्फ कडा कदम चाल्ने संकेत थियो । ललिता निवास प्रकरणमा छानविन, ३३ सुन काण्ड र वाइडबडी प्रकरणमा अनुसन्धान यही सरकारको पालामा भएका हुन । तर, यो क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित जस चाहीँ पाउन सकेन ।
यो बीचमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सकियो । सुरुङ मार्ग निर्माणको थालनी भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे, बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी, टोखा–छहरे, सिद्धबाबा, थानकोट–चित्लाङ, काठमाडौं–हेटौंडा, खुर्कोट–चियाबारी र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङको शिलान्यास भएको छ ।
त्यस्तै पूर्व–पश्चिम रेल, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलको पनि प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्य विविध
नेपालको संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा सरकारले यसबीचमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सञ्चालनमा ल्यायो । यसबाट धेरै युवा लाभान्वित भएको सरकारको दाबी छ । तर, यो कार्यक्रम विवादमुक्त छैन ।
त्यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरुले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोषमार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा कार्यन्वयन गर्न मद्दत पुर्याउने ठानिएको छ ।
यही बीचमा सरकारले पृथकतावादी अभियानमा लागेका सिके रावतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको छ । द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग पनि राजनीतिक वार्ता जारी छ ।
