काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटन बदनियत र असंवैधानिक भएको प्रतिनिधसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाका एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा राय दिने क्रममा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण हेर्दा बदनियत र असंवैधानिक भएको देखिएको बताए । ‘पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद् विघटन गर्नु मालाफाइड र असंवैधानिक हो । त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यो विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा रहेको बताए । संसद् विघटन हुने संवैधानिक आधार र प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि विघटन गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।
जुन कारण देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेका छन् त्यस आधारमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको व्याख्या इजलासले गर्ने भए पनि आफू भने पार्टीको आन्तरिक झगडालाई देखाएर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्नेमा ‘क्लियर’ रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलामा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही हुने संविधानले व्यवस्था गरेको थलो पनि देखाउनुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो । पार्टीभित्र सचिवालय तथा अन्य निकाय रहेकोमा संविधानले चिनेको प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही हुने थलोबारे संसद् रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘यहाँनेर व्याख्या गर्नुपर्ने छ कि जुन कारण देखाएर संसद् विघटन गरिएको छ त्यो कारण देखाएर विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पनि लेखिएको छ । विघटनको कारण पनि त्यै हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने संविधानले चिनेको थलो कुन हो ?’
संविधानले पार्टीभित्रको कलहको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने व्याख्या इजलासले दिने उनको विश्वास थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएको र वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था पनि नरहेको उनले बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव भएको भए संसद्मा परीक्षण गर भन्थ्यौं, त्यो छैन । नेता परिवर्तन भएको भए फेरेर सरकार हुन्थ्यो, संसद्मा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । त्यहाँ सोलुसन थियो । त्यो पनि छैन,’ उनले भने ।
बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको कलहका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने कार्कीको तर्क थियो । कार्यक्षेत्रको आधारमा प्रधानमन्त्री सुप्रिम हो कि संसद् भन्ने इजलासले ब्याख्या गर्नुपर्ने कार्कीले भने ।
