काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन्छन् कि अध्यादेश ल्याएर अलग पार्टी बनाउँछन् ? नेकपाको औपचारिक विभाजन कसरी हुन्छ ? नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गठबन्धन बनाउन कस्तो कसरत गर्लान् ? यसबारे सर्वत्र चासो र चर्चा छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै सत्ता समीकरणको अड्कल पनि हुन थालेको छ ।
सम्भावना– १
ओलीले मंगलबार रातिसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि दल विभाजन गर्न ओलीलाई केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तो स्थिति नदेखिएकाले उनले गत वैशाखमा जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउन सक्छन् । दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी ओलीले त्यतिबेला ल्याएको अध्यादेश चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता गरिएको थियो ।
नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षलाई कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन अरु विकल्पभन्दा सहज छ ।
नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भएको छैन । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्त भावी सत्ता समीकरणका लागि चालिने ‘मुभ’ ओलीकै भूमिकाले निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको खुट्टामा बल छ, उहाँले आत्मघाती गोल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जोगाउन पनि सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले कस्तो स्टेप चाल्नुहुन्छ त्यसले भावी सत्ता समीकरण कतातिर लैजान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।’
ओलीका लागि यतिबेला पार्टी जोगाउने अवसर पनि आएको नेकपाभित्र टिप्पणी हुन थालेको छ । उनले राजीनामा दिएर दुई नेताबीचको समझदारीअनुसार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे पार्टी एकता जोगिने र राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम हुने पन्त बताउँछन् ।
‘मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउने ओलीजीको मनैदेखिको अभिव्यक्ति हो भने सबैभन्दा पहिला उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । जुन प्रतिनिधिसभालाई मार्न लाग्नुभएको थियो, त्यसलाई आज अदालतले जोगाएको छ । अब नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा ओलीजीले प्रधानमन्त्रीमा बस्न मिल्दैन, तत्क्षण राजीनामा दिनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘राजीनामा गरेपछि पार्टी एकतालाई जोगाउने विकल्प भनेकै आधा–आधा प्रधानमन्त्री चलाउन पहिल्यै भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । दाहाललाई संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभयो भने पार्टी जोगिन्छ, दुवैतिरका आमनेता र कार्यकर्ताको चाहना पनि यही छ ।’
त्यस्तो बेला नेकपालाई अन्य दलको साथ आवश्यक पर्दैन । एकल बहुमतको सरकार बन्छ । सडकबाट भइरहेको द्वन्द्व र ओलीको आफ्नै ‘इगो’ का कारण नेकपाका धेरै नेताले यस्तो बाटोमा जाने सम्भावना कम देखेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूले अहिल्यै के हुन्छ भन्नेबारे बताउन चाहिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टी एकता जोगाउने बाटो लिएनन् भने फरक समीकरणका लागि दाहाल–नेपाल समूहले कदम चाल्ने देखिन्छ ।
सम्भावना– २
ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिए दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् । राजनीतिक सहमति भए त्यसलाई फिर्ता गरेर अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । संसद् सचिवालयमा यसअघि नै दाहाल–नेपाल समूहका ९० जना सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अहिले नेकपासँग सभामुखसहित १ सय ७३ सांसद छन् । सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ ।
नेता पन्तका अनुसार नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । ‘योभन्दा फरक समीकरणमा पनि सरकार बन्न सक्छ,’ उनले भने । दाहाल–नेपाल समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा संयुक्त आन्दोलनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा नमानेको र प्रदेश सरकार समीकरणमा समेत असहयोग गरेको दाहाल–नेपाल समूहको बुझाइ छ ।
त्यसैले देउवालाई प्रधानमन्त्री नस्विकार्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यस्तो बेला दाहाल–नेपाल समूहले आफैं सरकारको नेतृत्व लिनका लागि कसरत गर्ने सम्भावना प्रबल छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ९० जना सांसद भए पनि बीचमा केही सांसद ओलीतिर लागेका छन् । जसपासँग मात्रै समीकरण बनाउने हो भने दाहाल–नेपाल समूहले ओली समूहका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद तान्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षलाई कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन अरू विकल्पभन्दा सहज छ । जसपासँग ३४ सांसद छन् । तीमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन् । पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न दाहाल–नेपाल समूहले लिनासाथ ओली समूहका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद फिर्ता हुने आकलन यो समूहको छ । त्यस्तो भए दाहाल–नेपाल समूहले जसपासँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउन सक्छ ।
सम्भावना– ३
पार्टी विभाजन गरे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग हात बढाउन कोसिस गर्ने देखिन्छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पनि देउवालाई सहज हुने गरी बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव ओलीले ल्याउन सक्छन् । कांग्रेसको ६३ सिट रहेकामा दुई सांसद निलम्बनमा छन् । ओलीले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा ७७ सांसद जोगाउन सके मात्रै देउवालाई प्रस्ताव गर्ने बाटो खुल्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नै देउवा र ओलीबीचको सम्बन्धमा दरार नआएकाले पनि यस्तो सम्भावनाको समेत चर्चा हुने गरेको छ । तर चाहेर पनि देउवालाई ओलीसँग मिल्न धेरै कठिन छ ।
के गर्ला कांग्रेस ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि देउवाले नेकपाभित्रको झगडा मिल्ने ठानेका छन् । त्यसो हुँदा नेकपाकै एकल सरकार बन्न सक्ने विश्लेषण उनको छ । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पर्खाइमै कांग्रेस देखिन्छ ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अहिल्यै गठबन्धनको विषयमा बोल्न हतार हुने बताए । तर उनको संकेत गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्थामा ओलीबाहेकको शक्तिसँग मात्रै कांग्रेस सामेल हुन सक्छ भन्नेछ । ‘आगामी दिनमा कांग्रेसको भूमिका राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र, संविधानवादको पक्षमा नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि अहिलेको परिदृश्यलाई सही ढंगले विश्लेषण गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने उपयुक्त अवसर आएको छ ।’
सिटौला र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका थिए । तर देउवाको मनस्थिति निर्वाचनतिर थियो । पुनःस्थापनाले नेकपालाई मिल्न सहयोग पुग्ने देखेरै देउवाले निर्वाचनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत पनि नेकपाबीच नै एकता हुने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् । नेकपाभित्र एकता हुने र ओलीको ठाउँमा नेकपाकै अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भएकाले अन्य गठबन्धन बन्ने सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर मात्रै नभनेर १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेशसमेत जारी गरेकाले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउन नैतिक रूपमा नमिल्ने महतले बताए ।
नयाँ पार्टी दर्ता गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले ४० प्रतिशत पुर्याउने सम्भावना छैन । ‘मेरो विश्लेषण त नेकपा मिल्छ भन्नेमै छ । त्यस्तो बेला हामीले सरकार गठबन्धनको विषयमा धेरै सोच्नै आवश्यक छैन, मेरै धारणा लागू हुने हो भने आगामी निर्वाचनसम्म पार्टी सरकारमै जान हुन्न,’ महतले भने, ‘६३ सिट लिएर कांग्रेस सरकारमा जाँदा आफूले भनेजस्तो काम गर्न सकिँदैन । आगामी निर्वाचनसम्म हामी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छौं ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुँदाको अवस्थाका लागि नेकपाका दुवै समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत यसअघि नै गर्दै आएका थिए । महत त्यसलाई परिस्थितिअनुसारको बोली मान्छन् । विघटनको निर्णय बदर भइसकेपछि फरक परिस्थिति बन्ने उनको बुझाइ छ । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरे छलफल हुन सक्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो समूहका सांसदलाई ‘इन्ट्याक्ट’ राख्न सके ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्छन् । त्यतिबेला देउवा लोभिन पनि सक्ने अर्का एक नेता बताउँछन् । तर ओलीसँगको गठबन्धनका लागि पार्टीबाट निर्णय गराउन देउवालाई निकै चुनौती पर्नेछ । पौडेल, सिटौलासहित पार्टीको संस्थापनइतरपक्ष ओलीसँग मिलेर गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैन । यसअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले ओलीलाई शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको भनेर निर्णय लिइसकेको छ । त्यहीं निर्णय देउवा आफैंले संसद्को गएको वर्षे अधिवेशनको पहिले बैठकमै जानकारी गराएका थिए ।
कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल नेकपा विभाजित भए ओलीले नेतृत्व गर्ने दलसँग भने मिलाप नहुने बताउँछन् । ‘ओलीले संविधान फाल्न खोजेका हुन् । उनले या त राजीनामा गर्नुपर्छ, नभए संसद्ले दण्डित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान फाल्न खोज्ने पक्षसँग हाम्रो मिलाप हुँदैन । संविधानको रक्षा गर्ने र असंवैधानिक कदमविरुद्ध लाग्ने राजनीतिक दलहरूसँग नै हाम्रो सहकार्य हुनेछ ।’ कांग्रेसले सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा अघि बढाउनुपर्ने र त्यस्तो सहमति निर्वाचनसम्मकै लागि हुनुपर्ने रिजालको भनाइ छ । दलहरूको सहमतिमा २०७९ वैशाखभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क पनि रिजालको छ । कांग्रेस सभापति देउवा आफू प्रधानमन्त्री हुन नसके मुलुकलाई चाँडै निर्वाचनतिर लैजाने पक्षमा छन् ।
जसपा के गर्ला ?
अर्को विपक्षी दल जसपा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको गठबन्धनमा नजोडिने प्रस्ट छ । उसको निकटता नेकपा दाहाल–नेपाल समूहसँग देखिन्छ । जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद् बैठक सुरु भएपछि समीकरणका विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । उनले ‘प्रतिगमनकारी’ ओलीसँगै फेरि गठबन्धन सम्भव नभएको बताए । अर्का नेता मनीष सुमन भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर दाहाल–नेपाल समूहसँगको गठबन्धनमै सरकार बन्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपा जसले पनि लिने परिस्थिति बन्न सक्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएकाले उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिने उनले बताए । ‘सरकार दाहाल–नेपाल समूहसँगै मिलेर हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य चासो संविधान संशोधनको एजेन्डा हो । अब बन्ने सरकारसँग यो विषय प्रवेश हुन्छ ।’
