काठमाडौँ।
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच भएको तीन बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ। सो सहमतिमा विप्लवका कार्यकर्तासँग भएका हतियारको विषय भने समावेश छैन।
सरकारसँग सम्झौता गरेर प्रतिबन्धित पार्टीका नेता सार्वजनिक भए पनि हतियार नबुझाएपछि अनेक शंका–उपशंका उब्जिएका छन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विप्लवले हतियार बुझाउने सम्झौता गरिसकेका छन्। यद्यपि सो सम्झौतालाई गोप्य राखिएको छ।
‘वार्ताको सुरुमा उहाँहरुले हामीसँग हतियार छैन भन्नुभएको थियो। निशस्त्र हुँदाहुँदै सरकारले प्रतिबन्ध लगायो भन्ने सन्देश दिने हिसाबले उहाँहरुले त्यो कुरा गर्नु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पछि कार्यकर्ता छुटेसँगै आफूसँग भएका हतियार बुझाउने सहमति भएको छ।’
स्रोतका अनुसार विप्लवले हतियारलाई कार्यकर्ता छुटाउने सर्तका रुपमा प्रयोग गरेका छन्।
‘मुद्दा फिर्ता भएर पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुटेपछि मात्रै सरकारलाई हतियार बुझाउने सहमति भएको छ। त्यसैले यसलाई गोप्य राखिएको हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो।
कारागारमा रहेका विप्लवका नेता कार्यकर्ताको सूची कारागार प्रशासनले बुझाइसकेको छ। यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयहरुले मुद्दा फिर्ताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। केही नेता शुक्रबार नै छुटिसकेका छन्।
तीन बुँदे सहमतिमा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्ने उल्लेख भएपनि हालसम्मका पीडितलाई न्याय दिइने विषय भने उल्लेख छैन। यो बीचमा राज्य र विप्लव दुवै पक्षबाट केही मानिस पीडित भएका छन्। विप्लवको पार्टीको आक्रमणबाट केही सर्वसाधारण मारिएका छन् भने राज्यका तर्फबाट पनि विप्लवका नेता मारिएका छन्।
विप्लव पार्टीका नेता सर्लाहीका कुमार पौडेलको प्रहरीले गैरन्यायिक हत्या गरेको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ। यस विषयमा राज्यका निकायलाई नै कारबाही गर्नु पर्ने विषय पेचिलो गरी उठेको छ।
यस्तै, विप्लवका कार्यकर्ताले केही महिनापहिले मात्रै मोरङमा शिक्षकको निर्मम हत्या गरेका थिए। भोजपुरमा एक प्रहरीको पनि हत्या भएको थियो। यी विषयमा सम्झौता मौन छ।
विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आउनु अत्यन्तै राम्रो भएपनि सहमतिसँगै यी विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल।
हतियार र पीडितको न्यायको विषय गोप्य हुनै नसक्ने उनले बताए। यसले भविष्यामा पनि आपराधिक घटना र दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम मल्लले औँल्याए।
शुक्रबार सरकारसँग सहमतिमा हस्ताक्षर भएसँगै विप्लव नेतृत्वका नेकपाका तीन जना नेता छुटेका छन्। सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला काभ्रेबाट र अरु दुई नेता धनगढीबाट छुटेका हुन्।
अन्य नेतालाई पनि छाड्न सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यो बीचमा हिंसात्मक गतिविधि गरेको थियो। उक्त पार्टीका धेरै नेता हतियारसहित पक्राउ परेका थिए।
त्यसो त भूमिगत हुनुपहिले विप्लव आफैँले पनि युद्ध लड्ने भएपछि हतियारको अभाव नहुने बताएका थिए।
२०७१ मंसिरमा मोहन वैद्यसँग अलग भएपछि उनले आफ्नो पार्टीको बैठकमा सो कुरा बताएका थिए।
सुरक्षा निकायहरुले पनि हतियारको विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नदिइएको बताएका छन्।
‘हामीलाई मुद्दा फिर्ता लिने र छाड्ने निर्देशन आएको छ। उनीहरुका हतियारको विषयमा अहिले केही पनि जानकारी छैन। उनीहरुसँग हतियार रहेको कुरामा दुईमत छैन,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने।
विप्लवमाथिको प्रतिबन्धपछि विप्लवका ११ र अन्य ४ गरी १५ जनाको ज्यान गएको छ। यी सबै घटनामा हतियार र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग भएको छ। यसबाहेक विप्लवका धेरै नेता हतियारसहित पक्राउ परेका छन्।
तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा सबै हतियार राज्यलाई नबुझाएको र ती हतियार विप्लवसँग रहेको सुरक्षा निकायको आकलन छ।
यसबीचमा बरामद भएका हतियारले पनि विप्लवसँग आधुनिक र शक्तिशाली हतियार रहेको पुष्टि गर्छ।
२०७० कात्तिक २८ गते जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगास्थित पिपेको रानीवनमा प्लास्टिकले बेरेर खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा प्रहरीले आधुनिक हतियार बरामद गरेको थियो।
त्यहाँ ४४ थान एसएलआर, ६ थान थ्री नट थ्री, २ थान टु इन्च मोर्टार र एके–४७ मा प्रयोग हुने ३ सय ८५ राउन्ड गोली भेटिएको थियो। २०७१ साउन ६ गते मनाङबाट एके–४७ राइफलसहित विप्लवका दुई कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए।
२०७३ पुस ३ गते जुम्लाबाट २ थान एसएलआर बरामद भएको थियो। २०७५ फागुन २३ गते कपिलवस्तुस्थित विप्लवको गाउँमा सर्च गरेर प्रहरीले एसएमजी २ थान, त्यसको गोली ६८ राउन्ड, त्यसको म्यागजिन ३ थान, पेस्तोल १ थान, त्यसको म्यागजिन १ थान पनि फेला परेको थियो।
त्यसअघि फागुन १५ गते धरानबाट पनि एलएमजी र एम–१६ गरी दुई थान हतियारसहित विप्लवका एक नेता पक्राउ परेका थिए।
सशस्त्र युद्धका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटेका हतियार माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि नबुझाएकाले यी हतियार विप्लवसँगै रहेको सुरक्षा निकायको बुझाइ छ।
त्यो समयमा प्रहरीका ३ हजार ४ सय ९, सशस्त्रका १ हजार ८ सय ६९ र सेनाका ८ सय गरी ५ हजार २ सय ८६ हतियार माओवादीले लुटेको थियो।
यसबाहेक पनि तत्काली माओवादीसँग हतियार थिए। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले ३ हजार ४ सय ७५ थान मात्रै हतियार बुझाएको थियो। बाँकी हतियारको अझै हिसाबकिताब छैन।
२०७० वैशाख मसान्तसम्म हतियार बुझाउन म्याद दिइएकोमा ६२ थान मात्रै हतियार त्यतिबेला बुझाइएको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले हतियार बुझाउन पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ताकेता गरेपनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने हतियार बुझाएन।
जसका कारण पनि विप्लवसँग हतियार र विस्फोटक पदार्थ रहेको तथा उक्त पार्टीका गतिविधि पनि निसश्त्र थिएनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको विषय हो। तर यति छर्लंग विषयलाई सरकार र उक्त पार्टीले लुकाउँदा यसले सुरक्षालाई चुनौती दिएको सुरक्षा निकायको ठहर छ।
