काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले पुनरकर्जाको सीमा घटबढ गराउन सक्ने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधिको संशोधन गर्दै गभर्नरलाई उक्त अधिकार दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनरले एकमुष्ट प्रदान हुने, ग्राहक अनुसार प्रदान हुने तथा लघुवित्तलाई दिइने पुनरकर्जाको सीमा माग, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको खण्डमा कर्जाको सीमा बढ्ने र पुष्टि नभएमा घटाउने अधिकार गर्भनरमा रहनेछ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई पुनरजीवन दिनका लागि कार्यविधि नै बनाएर पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो । एक वर्षसम्मका लागि पाइने यो कर्जा लिदाँ ग्राहकले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र ब्याजदर तिर्नुपर्छ । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक देखि ३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गर्छ । यस्तो कर्जा कोरोना प्रभाव कम हुँदै जाँदा घटाउँदै लगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार घरेलु, साना तथा लघु उद्यम, साधारण र विशेष गरी तिन प्रकारका पुनरकर्जाको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसरी वर्गिकरण गरिएका पुनरकर्जाको सीमा पनि तय गरेको छ । बैंकबाट आह्वान गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट हुने प्रति ग्राहक पुनरकर्जा अधिकतम सीमा ५ करोड हुनेछ । एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनरकर्जा रकम कुल कर्जा रकमको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछैन ।
त्यसैगरी बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्याङकन गरी उपलब्ध गराउने पुनरकर्जा प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ सम्ममा हुनेछ । ग्राहक अनुसार प्रदान गरिने पुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने पुनरकर्जा रकम कुल पुरनकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा रकको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुने नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विषेश पुनरकर्जा दिने व्यवस्था थप गरेको छ । यस्तो कर्जा ग्राहकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउनेछन् । यस्तो कर्जा माग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशत मात्र ब्याजदर लिनेछ । तर, साना जलविद्युत योजनाका लागि पुनकर्जा लिनु पर्दा ग्राहकले पुनरकर्जा आवश्यकता सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्थाको सिफारीश समेत संलग्न गरी आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनरसंरचना गरिएको पुनरकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट २०७७ माघ मसान्तमा ८७ अर्ब ८७ करोड पुनरकर्जा स्वीकृति भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले पुनरकर्जा कोषलाइ एक खर्बको बनाउने भनेपछि हाल कोषको आकार ६० अर्ब रुपैयाँ बरावरको रहेको छ । कोषको आकारको ५ गुणाँसम्म पुनरकर्जा दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
