काठमाडौँ:
केपी ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ २०७५ मा एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । सोही वर्ष २३ जेठमा निर्वाचन आयोगले ओली-प्रचण्डकाे नेकपालाई मान्यता दियो । योसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने दल रहेनन् ।
केही समयलगत्तै गोपाल किराँतीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता गराए । किराँती एमालेसँग मिल्न नचाहेका माओवादी नेता थिए । एकता प्रक्रियाप्रति नै असहमति जनाउँदै अलग्गै बसेका उनले नेकपा बनिसकेपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए । केही दिनमै आयोगले उनकाे नाममा माओवादी केन्द्र रहने गरी निर्णय दियाे ।
एकताको एक वर्षपछि नेकपामा दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव सुरु भयो । यो विवाद पार्टीभित्रै सीमित थियो । तर, गत वैशाखमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रकाे लडाइँ सतहमा आयो ।
नेताहरू सार्वजनिकरूपमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न थाले । यस्तै परिस्थितिमाझ १५ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा विराटनगरकी सन्ध्या तिवारीले नेकपा एमाले दर्ताका लागि निवेदन दिइन् । केही दिनपछि नै आयोगले एमाले नाम तिवारीलाई दिएको थियो ।
यसरी एकताअघि ओली अध्यक्ष रहेको एमाले तिवारीले र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेका माओवादी केन्द्र किराँतीले आफ्नो नाममा पारेका थिए । तर, यही २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेलले पाउने तथा एमाले र माओवादी पुरानै स्थितिमा फर्किने गरी फैसला सुनायो । यसपछि ओली–प्रचण्डको नेकपा मात्रै खारेज भएन, किराँती र तिवारीले यसअघि नै दर्ता गरिसकेकाे पार्टीकाे नाम र चुनाव चिन्हसमेत गुमाएका छन् । अर्थात् एमाले ओलीले नै पाएका छन् भने माओवादी केन्द्र प्रचण्डले । २३ जेठ २०७५ पछि दर्ता गरेकाले सन्ध्या तिवारी र गाेपाल किराँती रित्ताे हात भएका छन् । उनीहरूकाे नाममा दल त छ तर उनीहरूले चाहेकाे नाम र चुनाव चिन्ह छैन ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको आदेशले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको (ने क पा) बदर भई एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा कायम रहेकाले २३ जेठ २०७५ पछि यसै नाममा दर्ता भएका पार्टीलाई नाम परिवर्तन गर्न भनेकाे हो । सन्ध्या तिवारी र गाेपाल किराँतीले अब नयाँ नाम र चुनाव चिन्हका लागि फेरि निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि आयोगले उनीहरूलाई १५ दिनकाे समय दिएकाे छ ।
