काठमाडौँ: भावी सत्ता समीकरणमा एकाएक निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको संसद्को चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा तीव्र अन्तर्विरोध सुरु भएको छ । अदालतले सत्तारूढ दलको एकीकरण प्रक्रिया खारेज गरेर पुरानै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि जसपामा सत्ता गठबन्धनकै विषयले आन्तरिक कलह उत्पन्न भएको हो ।
सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलगायत मुद्दा र सत्ता समीकरणकै विषयमा छलफल गर्न सरकार र जसपाले कार्यदल बनाएको विषय मंगलबार नै सार्वजनिक भएपछि जसपाभित्र अन्तरविरोध बढेको हो ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चौधरीको रिहाइका विषयमा छलफल गर्न भन्दै आइतबार नै दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएको जानकारी अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र पार्टीका अधिकांश नेताले मंगलबार मात्रै पाएका थिए । ठाकुरले कार्यदल बनाएको जानकारी संसदीय दलको बैठकमा गराएका थिए ।
त्यसपछि बैठकमै नेताहरूबीच केहीछिन चर्काचर्की परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गर्न ठाकुरले पार्टीमा जानकारी नै नगराई कार्यदल बनाएको बुझाइ यादव पक्षको छ । यादव र भट्टराईसहित उनीपक्षीय नेताहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । चर्को विरोधपछि ठाकुरले संसदीय दलको बैठकमा सांसद चौधरीको रिहाइका लागि मात्रै कार्यदल गठन भएको दाबी गरेका थिए ।
तर, अन्तर्यमा यो कार्यदलले सत्ता गठबन्धनको विषयमा समेत छलफल अघि बढाइसकेको स्रोतको दाबी छ । ठाकुरनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै सल्लाहमा ठाकुरले नेताद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई कार्यदलमा राखेका हुन् । कार्यदलका सदस्य शुक्ल र कर्ण दुवै पूर्वराजपा नेता हुन् । सरकार पक्षबाट एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री एवं पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई कार्यदलमा छन् । कार्यदलका सदस्यबीच सोमबार बालुवाटारमै वार्ता भएको थियो । एमाले नेता नेम्वाङले जसपाका नेताहरूसँग सांसद चौधरीको रिहाइका विषयमा मात्रै छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूले चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने मुद्दा उठाउनुभयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौं, त्यसपछि के हुन्छ, टुंगोमा पुगौंला भन्यौं । अन्य विषयमा छलफल भएन ।’
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कार्यदल अपर्झट गठन भएको बताए । उनले कार्यदलमा कति सदस्य हुने यकिन भइनसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्णता दिने बताए । सरकार पक्षका कार्यदल सदस्य नेम्वाङले सम्भावित सत्ता समीकरणका विषयमा कार्यदल गठन नभएको र प्रधानमन्त्री आफैंले सबैसँग सम्पर्क गरिरहेको दाबी गरे । ‘कहींकतै केही गर्नुपर्ने भयो भने ल है तपाईंहरू यसमा लाग्नुहोस् भन्नुहुन्छ, अहिले त्यस्तो केही भएको छैन,’ उनले थपे ।
कार्यदललाई लिएर अध्यक्ष यादव, भट्टराईसहितका नेताले विरोध गरेपछि सबै पक्षसँग छलफल गर्ने र कार्यदलमा थप सदस्यसमेत राख्ने सहमति जुटेको थियो । जसलाई जसपा नेता महतोले स्विकारे । ‘हामीले ओली, प्रचण्ड र देउवाको अनुहार हेरेर वार्ता गर्ने होइन । संविधान निर्माणका बखतदेखि हामीले उठाएका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर वार्ता गर्ने हो,’ उनले भने । ‘रेशम चौधरीसहित मधेस विद्रोहका क्रममा झूटा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएका कार्यकर्ताको रिहाइ र संविधान संशोधनको एजेन्डा जसले पूरा गर्छ उसैको पक्षमा हामी जाने हो ।’
मुद्दाकेन्द्रित छलफल गर्दै छौं : राजेन्द्र महतो
ओली नेतृत्वकै सरकारले चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधन गर्ने सुनिश्चित आधार दिए जसपाभित्रको पूर्वराजपा धारले यही सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत दिएको छ । ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा कार्यदल बनाएर सरकारसँग संवाद अघि बढाएपछि पार्टीभित्र त्यसको चर्को विरोध मात्रै भएको छैन, सम्भावित पार्टी विभाजनको खतरासमेत बढाएको कतिपय नेताहरू बताउँछन् । भट्टराईनिकट नेता गंगा श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो प्रयत्न विगतदेखि नै गर्दै आए पनि पार्टी नै विभाजन हुने अवस्था आउँदैन । ‘ओलीको प्रयास जारी छ । विभाजनका लागि कहिले अध्यादेश ल्याउने, कहिले मन्त्री अफर गर्ने काम विगतदेखि नै गर्दै आएका हुन् । तर सम्हालिएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘जसपा ओलीविरुद्ध सबैभन्दा अघि सडकमा निस्केको पार्टी हो । त्यसैले ओलीको गठबन्धनमा यो सरकार सामेल हुने कुरै आउँदैन ।’
राजपा र समाजवादी पार्टी गत वैशाख १० गते एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो । समाजवादी पार्टी विभाजनलाई लक्ष्य गरेर ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि रातारात राजपा र समाजवादी एकीकरणमा जोडिएका थिए । तत्कालीन समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादव नेतृत्वमा असन्तुष्ट सांसदहरू मो. इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मालगायतले छुट्टै दल गठनको प्रयास गरेका थिए । अहिले पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँगकै सम्पर्कमा रहँदै आएको नेताहरू दाबी गर्छन् । महतोले पार्टी फुट्ने हल्ला बकबास मात्रै भएको बताए ।
जसपाभित्रका एकथरी नेताहरूको मत भने निर्वाचनको पक्षमा देखिएको छ । पार्टीलाई बचाउन सत्ता गठबन्धनमा जान नहुने बरु निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनीष सुमनले अहिलेका जटिलताको विकल्प नै निर्वाचन हुने बताए । ‘समस्याको निकास चुनाव हो । ओली नेतृत्वकै गठबन्धनमा जाने कल्पना जसपाले गरेको छैन । ओलीलाई पनि समर्थन नगर्ने र अर्को गठबन्धनमा नजाने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको संसद् धेरै गन्जागोल हुने देखिएको छ । सांसद खरिदबिक्री चल्न सक्छ । संसद्लाई अझै दूषित बनाउने काम हुन सक्छ । यो संसद् सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । सर्वदलीय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’
पार्टी एकीकरणपछि जसपाको संसदीय दलको पहिलो संयुक्त बैठक बसेको हो । यसअघि बैठक छुट्टाछुट्टै संसदीय दलमा बस्दै आएका थिए । अर्को संसदीय दलको नेता नचुनिँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यताको हैसियतले ठाकुरले बैठकको अध्यक्षता गर्ने निर्णय भएको छ ।
