काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीको नाम मागेको छ ।
संसदमा रहेका केही राजनीतिक दलबीच एकता भएको र कतिपय दल एकीकरण भई नयाँ दल बनेकाले संसद सचिवालयले हाल कायम रहेका दलको संसदीय दलको पदाधिकारीको विवरण माग गरेको हो ।
हाल संघीय संसदमा चार वटा राष्ट्रिय दल छन् । संसद सचिवालयका अनुसार हाल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको पदाधिकारीको विवरण छैन ।
प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले आफ्ना पदाधिकारी को को हुन् भनेर आधिकारिक पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो पत्र नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्राप्त भएको छैन ।’
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता निष्क्रिय बनाइदिएपछि दुबै दलले आफ्ना पदाधिकारीबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको विवरण पठाउनुपर्छ । दलका पदाधिकारी नछुट्टिँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न समस्या हुने संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
३ वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदा संसदमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी गरी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ५ दल थिए ।
यीमध्ये पहिले संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भई समाजवादी पार्टी बनेको थियो । उक्त समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ । एकीकरण भएर बनेको नयाँ दलले पदाधिकारीको विवरण जानकारी नगराएको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
दलका पदाधिकारी नछुट्टिँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न समस्या हुने संसद सचिवालयको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभाका दुई वटा बैठक बसे । दुबै पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको विवरण पठाउनुपर्छ । नेकपा एमाले र माओवादी एक हुँदा नेकपाकै नामबाट संसदका पदाधिकारीहरु कायम थिए । अब दल विभाजित अवस्थामा भएपछि आआफ्नो दलका छुट्टाछुट्टै पदाधिकारी संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण भएपछि अब जनता समाजवादी पार्टीका लागि नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेर संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ । संसद सचिवालयले संसदीय दलका पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने भएकाले पनि उसले यो विवरण माग गरेको हो ।
पहिले नेकपाको प्रमुख सचेतक रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ पार्टी एकताअघि नै आफ्नो पार्टीको विवरण संसद सचिवालयमा पठाएको र अहिलेसम्म त्यही कायम रहेको बताए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि पहिलेकै पदाधिकारी कायम रहेको बताउँछन् । ‘एमाले हुँदाकै दलको नेता र उपनेता छँदैछन् । मुख्य सचेतक, सचेतक पनि छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा यो विषयमा थप के गर्ने भनेर छलफल भएको छैन’ उनी भन्छन् ।
जसपाले पनि आफ्ना पदाधिकारीबारे संसदलाई जानकारी दिएको छैन । जसपाका नेता उमाशंकर अरगरिया पार्टीले नै पदाधिकारी टुंगो नलगाएको बताउँछन् । जसपाले विवादका कारण पार्टी संसदीय दलको पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन ।
‘पार्टी एक भएको लामो समय भए पनि आफैँले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइसकेका छैनौं । संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । संसदीय दलको नेता चुनिएपछि अन्य पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्छ त्यसपछि संसदलाई जानकारी दिन्छौं’ उनले भने ।
यसअघि समाजवादी पार्टीबाट अरगरिया प्रमुख सचेत थिए भने राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण प्रमुख सचेतक थिए ।
