काठमाडौँ: कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्र्तगतको उपसमितिले सरकारलाई १८ बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ ।
समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठन गरिएको ७ सदस्यीय उपसमितिले बुधबार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई १८ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उपसमितिले विभिन्न समयमा देशभरि स्थलगत अवलोकन तथा विषय विज्ञहरुसँगको छलफलका आधारमा सुझावहरु तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताएका छन् । समितिअन्तर्गत गत भदौ ९ गतेको बैठकबाट कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अञ्जना विशंखे, एकवाल मिया, तिलकबहादुर महत क्षेत्री, नमिता चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य थिए ।
उपसमितिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चिकित्सकहरु, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरु, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदन सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि दिइएको र अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । समितिले कोरोना भाइरसका साथै आगामी दिनमा आउन सक्ने अन्य संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई समेत ध्यानमा राख्दै विभिन्न १८ वटा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
कोभिड रोकथामका लागि यस्ता उपसमितिले दिएका सुझाव यस्ता छन्–
१) हालको कोभिडजस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउनसक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने ।
२) प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शैयाको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३) निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरु निरन्तर रुपमा चालु अवस्थामा राख्ने ।
४) संक्रामक तथा अन्य रोगहरुको बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
५) हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगम सम्बन्धी नीति यथावत भएकोले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको छ तसर्थ चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन÷सुधार गर्नुपर्ने ।
६) अस्पतालहरुमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
७) खुला बोर्डर भएका ठाउँहरुमा संक्रामक लगायतका रोगसम्बन्धी चेक जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) प्रादेशिक अस्पतालहरु प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
९) प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१०) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अन्र्तगत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने ।
११) प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरुलाई भेन्टिलेटरसहितको आइसीयू लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्नेगरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने ।
१२ प्रादेशिक अस्पतालहरुमा सबै रोगहरुको उपचार हुनेगरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ।
१३) कारागारहरुलाई मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी यस्ता संक्रामक रोगहरु तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याका उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४) निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी निति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने ।
१५) जनस्तरमा महामारी र विपदजस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय तहलाई यसका निम्ति क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ।
१६) संक्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरु अपुग भएको हुँदा तीन तहको संरचनालाई ध्यान दिई सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने ।
१७) सर्वसाधारण नागरिकका लागि कोरोना भाइरसको खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
१८) छिमेकी देशहरुमा कोभिडको लहर पुनः बढ्दो क्रममा देखिएकाले सरकारले पनि सो सम्बन्धी आवश्यक सर्तकता अपनाउन कदम चाल्नुपर्ने ।
