काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्राबिधिक क्षमताको अभावको कारणले करको मामलामा कतिपय अवस्थामा जनताको चाहना बिपरित भएको हुन सक्ने बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आज राजधानीमा आयोजित “संघियता पछिको कर प्रणाली र व्यावसायिक चुनौती“ बिषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, “नेपाल भर्खर संघीय संरचनाको अभ्यासको चरणमा गएकोले र यो अभ्यास नेपालको नेतृत्वको लागि मात्र नभै कर्मचारीतन्त्रको लागि पनि बिल्कुलै नयाँ भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान बमोजिम नै लगाएको भएपनि करको दर र दायरामा केहि दुबिधा सृजना भएको छ ।“
उनले संघीय संरचना अन्तर्गत करको बिषयमा देखिएका समस्याहरुको यथाशिघ्र समाधान गर्न राजस्व सचिब ज्यूको संयोजकत्वमा कर बारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिने कुरा पनि बताए । साथै अनलाइन ब्यापारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्येक व्यवस्था गरिने कुरामा समेत उनले जोड दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले करको दर भन्दा पनि दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने र त्यसले मात्रै हालको समस्या समाधान हुने बताए ।
उनले भने, “भर्खरै अभ्यासमा आएको संघात्मक प्रणालीमा जनताको कर तिर्ने क्षमताको मापन नगरी बृद्दि भएको करले राष्ट्रको समृद्दीको सपना पुरा नहुने हो कि भन्ने अवस्था सृजना गर्दछ । त्यसैले पहिला जनतालाई कर तिर्न सक्ने बनाएर मात्र करको दर तोक्नुपर्दछ ।“
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिष्णु प्रसाद नेपालले अहिलेको करको बिषयमा उठेका अनेकन कुराहरुलाई हल गर्न बिज्ञहरुको सल्लाह र सुझावको आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको लक्ष धेरै नै भएको बिचार व्यक्त गरे ।
