काठमाडौँ: सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समझदारी नजिक पुगेका छन् । दुवै दलका कार्यदलबीचको पटक-पटकको वार्ता पछि दुवै पक्षबीच समझदारी हुन लागेको हो ।
मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका बन्दी रिहाइदेखि संविधान पुनरावलोकन गर्नका लागि आयोग गठन गर्नेसम्मका समझदारीमा सरकार र जसपा पुगेको हो । जसपाले उठाएका माग सरकारले पूरा गर्ने र यी विषयमा कुनै पनि लिखित सम्झौता भने नहुने दुवै पक्षले बताएका छन् ।
सरकारले माग पूरा गर्न निरन्तर काम गर्ने र तबसम्म जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता समीकरणबारे सल्लाह नगर्ने दुवै पक्षबीच समझदारी रहेको छ ।
सरकारको तर्फबाट नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेका छन् भने जसपाका तर्फबाट सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण र नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला छन् । दुवै पक्षबीचका अधिकांश बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली र जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायत सहभागी हुँदै आएका छन् ।
सरकार र जसपाबीचको वार्ता पाँच मुद्दामा केन्द्रित रहेको र ती मागबारे उत्साहजनक रूपमा काम अघि बढिरहेको सत्तापक्षको वार्ता टोलीका सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए । ‘जसपासँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ,’ नेम्वाङले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै सरकारलाई समर्थन दिन जसपालाई आग्रह गर्दै आएका छन् । उनले सरकारलाई जसपाको समर्थन लिएर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने योजना बनाएका थिए । तर जसपाले भने आफूले उठाएका माग पूरा नहुन्जेलसम्म सरकारलाई समर्थन दिन नसक्ने जवाफ फर्काएको थियो । त्यसपछि जसपालाई प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता समीकरणमा नलाग्न भनेका थिए ।
जसपाले उठाएका माग पूरा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जसपाका नेताले बताएका छन् । कार्यदलमा जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने, नागरिकताका विषयमा पनि सहमति गर्ने भन्ने हो ।’
जसपाले २ सय ८ जनालाई रिहाइ गर्नका लागि सरकारलाई सूची बुझाएको छ । २४ मुद्दामा २ सय ८ जनामाथि मुद्दा लागेको र तिनको मुद्दा फिर्ताका लागि जसपाले माग गरिरहेको छ । ‘मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइबारे मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको छन् भनिएको छ,’ कर्णले भने ।
जसपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा नेता/कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, बन्दी रिहाइ गर्नुपर्ने, संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र नागरिकता विधेयक आफूहरूको सहमतिमा मात्रै पास गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यी मागमध्येमा संविधान पुनरावलोकन गर्नका लागि आयोग बनाउन सरकार तयार रहेको बताइएको छ । दुवै पक्षका नेताहरूका अनुसार संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाउने र निश्चित समयसीमाभित्र प्रस्ताव तयार पारेर अघि बढाउने समझदारी बन्न लागेको हो । मुद्दा र फिर्ता र बन्दी रिहाइ अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बताइएको छ । नागरिकता विधेयक समझदारीमा अघि बढाउन सबै दललाई एकमत गर्ने समझदारी गर्ने समझदारी सरकार र जसपाबीच भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि संक्षेपीकरण गरेर सार्वजनिक गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ । तराई–मधेस र थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य, तथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७३ ले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन जसलाई सार्वजनिक गर्नका लागि जसपाले बारम्बार माग राख्दै आएको छ ।
एमालेका एक नेताले जसपाका यी माग सरकारले पूरा गर्ने तर त्यतिबेलासम्म कुनै पनि हालतमा कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता समीकरणबारे छलफल गरे पनि त्यसमा सहमत नहुने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीसामू गरेको छ । ‘उहाँहरू कुनै पनि हालतमा कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता समीकरण गर्नुहुन्न । उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश काफी छ,’ ती नेताले भने ।
ओलीसँग मिलेर सत्ता समीकरण गर्ने कि कांग्रेस-माओवादीसँग भन्ने विषयमा जसपाभित्र विवाद छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरूले ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सत्ता सहकार्य गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतो भने ओलीसँगै मिलेर जान सजिलो हुने पक्षमा छन् । ठाकुर पक्ष भने ओलीले माग पूरा नगरेसम्म सत्ता समीकरणबारे छलफल नगर्ने भन्दै आएका छन् ।
