काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिएलगत्तै आफूहरूलाई कारबाही गर्ने सूचना पाएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका ३५ सांसदमध्ये २२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै किन कारबाही नगर्ने भनेर ३० जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । समानुपातिक सांसदले भने तत्काल राजीनामा नदिने गरी संवाद अघि बढाइएको नेपालनिकट नेताहरूले जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ताकत भए समर्थन फिर्ता लिनू भन्दै बारम्बार ताकेता गरेका थिए । माओवादी केन्द्र अर्को सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने भनेर बसेको थियो । उसले मंगलबार भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
योसँगै कुनै बेला दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् । तर ओलीले अल्पमतमा पर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका थिए । ओलीले बजेट र आफ्नो योजनामा रहेको आगामी चुनावलाई केन्द्रित गर्दै विश्वासको मत लिन संसद्मा जाने निधो गरेका हुन् ।
बजेट अधिवेशनमा आफूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै पास हुन नदिने विपक्षीहरूको रणनीति बुझेपछि ओलीले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । तर ओलीले आफ्नै एकताबद्ध पार्टी र बाँकी १३ सांसदले समर्थन गरे बाँकी अवधिका लागि सरकारको आयु लम्ब्याउन सक्छन् । त्यसैले जसपामा ओलीको पक्षमा कति सांसद खुल्छन्, त्यो आधारमा आफूहरूले रणनीति बनाउनुपर्ने एमालेको खनाल–नेपाल समूहभित्र बहस छ ।
यो समूहका अधिकांशले संसद्मा फ्लोर क्रस गरेर अराजनीतिक बन्नुभन्दा २७ गतेअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क राखेका छन् । ‘ओलीजीले हामीलाई कुनै पनि हालतमा पार्टीमा रहन नदिने हुनुभयो, जुनसुकै हिसाबले पनि हामीलाई किनारा लगाउने र यहाँ बस्न नदिने गरी उहाँले कदम चाल्नुभएको छ,’ एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, ‘अहिले एमाले पार्टी उहाँलाई बुझाउनुभन्दा सांसद पदको राजीनामा बुझाऔं भन्ने धेरै साथीहरूको मत छ ।’
ओलीले यसअघि गत वैशाख १२ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गर्दा ईश्वर पोखरेलबाहेक अरू नेताले अहिले त्यो कदम नचाल्न सुझाव दिएका थिए । ‘अहिले उहाँहरूलाई कारबाही गरे एमालेकै संख्या घट्ने हो, अर्कातर्फ फ्लोर क्रस नै नभई गरेको कारबाहीको मान्यता हुन्छ कि हुन्न, टुंगो पनि छैन, अहिले त्यसो नगरौं, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ हेरौं,’ ओलीलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
त्यसपछि हच्किएका ओली विश्वासको मत लिनेबित्तिकै स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदलाई कारबाही गर्ने पक्षमा रहेको सूचना पाएपछि त्यसअघि नै आफूहरूले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको नेपाल पक्षका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । तर यो सबै विषयको छिनोफानो जसपाका कति सांसदले ओलीलाई समर्थन गर्छन्, त्यस आधारमा हुने उनले बताए । जसपाका ३२ मध्ये १८ जना सांसद अहिले ओलीविरोधी खेमामा भए पनि २७ गतेसम्म सांसदहरू को कता लाग्छन् टुंगो नभएको जसपा स्रोतको भनाइ छ । जसपाको कारणले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था आयो भने एमालेका सांसदहरूले राजीनामा दिने नेपाल पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।
‘यो साथीहरूको मत मात्रै हो । के गर्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, एक/दुई दिन हेरौं,’ उपमहासचिव भुसालले भने, ‘हाम्रो पहिलो सर्त र विकल्प त एकीकृत एमाले नै हो, त्यसका लागि ओलीजी निःसर्त २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किन राजी हुनुपर्छ । तर ओलीजीले हामीलाई असाध्यै धेरै अपमान गर्नुभयो, हामी, पार्टी र लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने बाटोमा हिँड्नुभयो ।’
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको अस्तित्व नरहने गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग गरिदिएको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र आआफ्नै पुरानो अस्तित्वमा फर्किएका थिए । तर फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो गुटका मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएर निर्णय गरेपछि नेपाल पक्षले पनि समानान्तार गतिविधि सुरु गरेको थियो । त्यसपछि दुई पक्षबीच भएका बैठकमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काउने कि ओलीले निर्णय गरेअनुसार नयाँ हिसाबले अघि बढाउने भन्नेमा कुरा मिलेन । त्यसपछि नेताहरूले आआफ्नो ढंगले गतिविधि सुरु गरेका थिए ।
यसबीचमा अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित चार नेतालाई ६ महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निलम्बन गरे भने ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे । कर्णालीमा एमालेका नेताहरूले फ्लोर क्रस गर्दा आफ्नो हातमा आउन लागेको प्रदेश सरकार गुम्यो । यी घटनाक्रमले एमालेका दुई समूहबीच थप दूरी बढायो । पार्टीभित्रको यस्तो परिस्थितिका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि मत दिएर या फ्लोर क्रस गरेर कारबाही भोग्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिए कार्यकर्ताका बीचमा जाने आधार बच्ने नेपाल पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।
ओलीले भने विश्वासको मत पाउन त्यति धेरै मिहिनेत नगरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ‘अब प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन त्यति रुचि छैन । बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ नि भन्ने छ । त्यसैले उहाँले त्यसका लागि मरिहत्ते गर्नुभएको छैन,’ एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘तर एमालेका साथीहरूले पहिल्यै राजीनामा दिने या फ्लोर क्रस गर्ने विषयमा त्यति धेरै विश्वास लागेको छैन ।’ उनले एकताबद्ध एमाले बनाउन आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए । अब एमालेभित्रको लामो झगडाको छिनोफानो भने आउँदो २७ गते हुने देखिएको छ ।
संविधान र फागुन ११ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहँदासम्म संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउन समयसीमा निर्धारण गर्नेछिन् । तर उक्त समयभित्र अर्को सरकार बन्ला भन्नेमा गठबन्धनको सरकार बनाउन तम्सिएका स्वयम् दलहरूको समेत विश्वास छैन । ‘हामीले भनेर मात्रै भएन, कांग्रेस अहिलेसम्म अघि सरेको छैन, जसपाको के हो कुनै ठेगान छैन,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘त्यसैले पनि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन बाटोमा मुलुकलाई लैजान खोजेकै देखिन्छ ।’
राष्ट्रपतिले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र गठबन्धन सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल नेताको हैसियतमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । ‘यसरी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उहाँले चाल्ने दुई कदम हुन सक्छन्,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘सुरुमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र अध्यादेशमार्फत चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउने ।’ संविधानमा जेठ १५ अघि नै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चुनावमात्रै हेरेका ओलीले ठूलो राजनीतिक दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो अभीष्ट पूरा गर्ने योजना बनाएका हुन् ।
त्यसपछि महिना दिनमा ओली फेरि विश्वासको मत लिन जान्छन्, त्यो प्राप्त नभएपछि धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । यो धारामा आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गरेर सरकार बनाउन सकिने र १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि ओलीको पल्ला भारी हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेका छन्, ओलीले मसित बहुमतको सरकार बनाउने आधार छ भनेर निवेदन दिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्,’ ओलीको रणनीतिबारे जानकार एक नेताले भने, ‘त्यो सरकारले पनि एक महिनामा विश्वासको मत लिँदैन । प्रतिनिधिसभा संविधानअनुसार नै विघटन हुन्छ, राष्ट्रपतिले ६ महिनापछि चुनावको घोषणा गर्छिन् ।’
तर, यसो नहोस् भन्नका लागि ओलीको यो चालबाजी बुझेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक खेमाले अर्को कोणबाट पनि संवाद अघि बढाएका छन् तर त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । त्यो के हो भने, २७ गतेअघि नै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने । संविधानको धारा १००(४) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद्मा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइको हस्ताक्षर भए पुग्छ ।
सांसदहरूले माग गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बेला फ्लोर क्रस गर्न नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई सजिलो हुने विश्वास यो समूहको छ । तर दलहरूबीच यो विषय छलफलकै चरणमा मात्रै छ ।
