काठमाडौँ: खाना पकाउने ग्यासमा बढ्दै गएको घाटाको ब्यापार नेपाल आयल निगम (एनओसी) लाई अहिले निकै टाउको दुखाईको बिषय बनेको निगम अधिकारीहरुले बताएका छन्।
एलपी ग्यासमा निरन्तर वार्षिक रुपमा आयात बढ्नु र यसको घाटाको ब्यापारले निगमको आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदै गएको छ। हाल निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा भएको नाफाले ग्यासको घाटा पूर्ति गरिरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा एलपीजीको मूल्य बढ्दै जानु तर सोहि अनुपातमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले यसको ब्यापारमा ठूलो घाटा ब्यहोर्दै आएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनले (आइओसी) पठाएको अन्तिमम मूल्य सूचिअनुसार निगमले हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २८० रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गॊइतले पहिलोक्लिकलाई बताए ।
उनका अनुसार हाल निगमको मासिक ६० करोड रुपैयाँबढी एलपीजीको विक्रीमा घाटा रहेको छ।
निगमले हाल मासिक ३० हजारदेखि ३५ हजार मेट्रिकटन एलपीजी आयात गर्दै आएको छ ।
“यसरी ग्यासको माग बढ्दै जाँदा निगमले घाटामा ब्यापार गर्दा निगमको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने र पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,” गॊइतले भने । निगमको तथ्याङ्कअनुसार विगत सात वर्षमा ग्यासको आयात दुई गुणाले बढेको छ।
आव २०६८/६९ मा एक लाख ८१ हाजर ४४६ मेट्रिकटन ग्यास आयात गरेकोमा आव २०७४/७५ मा तीन लाख ७० हजार ५६० मेट्रिकटन ग्यास आयात गरेको थियो ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तीन लाख १२ हजार ९२८ मेट्रिकटन ग्यास आयात गरेको थियो भने आव २०६९/७० मा दुई लाख ७ हजार ३८ मेट्रिकटन, २०७०/७१ मा दुई लाख ३२ हजार ६६०, २०७१/७२ मा दुई लाख ५८ हजार २९९ मेट्रिकटन र २०७२/७३ मा दुई लाख १४ हजार १९४ मेट्रिकटन ग्यास विक्री गरेको देखिन्छ।
“यदि एलपीजीको मूल्य समायोजन नहुने हो भने आउँदो जाडो महिनामा निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ७०० रुपैयाँभन्दा बढी घाटा ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ,” गॊइतले भने । जाडोको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ग्यासको माग बढ्न गई मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ, उनले तर्क दिए ।
निगमले १० वर्षअघि प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएर विक्री गरेको तथ्याङ्क छ।
यसरी ग्यासको विक्रीमा बढ्दै गएको घाटालाई समयमै सम्बोधन गर्नु पर्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ” पहिलेनै लागू गरिएको निलो (व्यापारिक प्रयोजन) र रातो (घरायसी) सिलिन्डरलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरी दुई थरी मूल्य राखेर विक्री गर्नुपर्छ।”
व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यासलाई लागत मूल्यमा र घरायसी उपभोक्तालाई शुलभ मूल्यमा विक्री गरेर घाटा कम गराउन सकिने तर्क उनको छ।
हाल ३० प्रतिशत ग्यास व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको अनुमान निगमको छ । उनले भने, “तत्काल ग्यासमा भएको घाटालाई मूल्य स्थिरिकरण कोष (पीएसएफ) को रकमबाट ब्यहोर्दै आएका छौं। ”
निगमको घाटालाई पूर्ती गर्ने उदेश्यले २०७१ सालमा सो कोषको अवधारण ल्याइएको हो । यसमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको एक प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ। हालसम्म कोषमा लगभग पाँच अर्व जम्मा भएको निगमले जनाएको छ ।
