काठमाडौँ:
निजी अस्पताललाई आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सयभन्दा बढी बेड क्षमता भएका अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
तत्काल अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई सरकारले सहजीकरण गरिदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
‘उहाँहरूले प्लान्ट सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले फ्लाइट व्यवस्थापन गरिदिन्छ, भारतबाट ल्याउनुछ भने कूटनीतिक पहल गरेर ल्याउन सहयोग गर्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘सबै अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्नैपर्छ, यसरी हुँदैन।’
निजी अस्पतालले अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै बिरामी भर्ना लिन छाडेका छन्। तर अक्सिजनले जति भ्याउँछ त्यतिलाई मात्रै भर्ना गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट ट्यांक ल्याउने हो भने सरकारले सहजीकरण गरिदिने निर्णय गरेको गौतमले उनले बताए।
‘आखिर चाहिने त रहेछ नि। अहिलेजस्तो बिरामी सधैं आउँदैनन्। आएका बेला अक्सिजन भएको भए पूरा प्यासेन्ट राखेर चलाउन पाउनुहुन्थ्यो र नाफा कमाउनु हुन्थ्यो नि,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘निजीका धेरै बिरामी सरकारीतिर सिफ्ट भए, हामीले बेड क्षमता बढाइरहेका छौं। ४ सय र ४० बिरामी भएकामा बराबर अक्सिजन पठाउन त सकिँदैन।’
सरकारले सबैभन्दा धेरै अक्सिजन वीर अस्पतालमा पठाइरहेको छ। निजी अस्पतालमा बढीमा डेढ सय र वीर अस्पतालमा कम्तीमा ३ सय सिलिन्डर अक्सिजन पठाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। पाटन अस्पतालमा पनि कम्तीमा दैनिक २ सय सिलिन्डर अक्सिजन पठाउन उद्योगलाई भनिएको छ।
अक्सिजन पहिलेभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ। २४ घण्टै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। लिक्विड अक्सिजन पनि ल्याएर ट्यांकहरूमा भरिरहेको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ।
थप १० हजार अक्सिजन कन्सल्टेन्ट मगाएको गौतमले जानकारी दिए। उनले थपे, ‘सामान्य बिरामीलाई त्यसले पनि हुन्छ। हामी सबै काम गरिरहेका छौं, उहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने योजना बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ।’
सिभिल, वीर अस्पतालमा बेड थप्ने, नगरपालिकाहरूले आइसोलेसन सेन्टर बनाइरहेको र ती पनि चलाउँदै जाने सरकारले बताएको छ।
निजी अस्पतालले एउटा बिरामी आईसीयूमा उपचार गरेबापत १५ हजार प्रतिदिन, अक्सिजन वार्डमा राखेर उपचार गराएका बिरामीका लागि प्रतिदिन ७ हजार रुपैयाँका दरले र साधारण वार्डमा भएका बिरामीका लागि प्रतिदिन ३ हजार ५ सय दिइरहेको सरकारले जनाएको छ।
‘यो पैसाले त हामी जहाँ राखेर पनि आफैं उपचार गरिहाल्छौं नि। अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ,’ गौतमले भने, ‘उहाँहरू पनि जति सक्नु हुन्छ त्यति गर्दै गर्नुहुन्छ। आत्माघाती निर्णय उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। अस्पतालको काम भनेकै बिरामी उपचार गर्ने हो। अस्पतालले उपचार गरेन भने चल्छ कसरी? उहाँहरू पनि बन्दै गरेर व्यवसाय नै छाडेर जाने त होइन होला नि !’
मंगलबार चीनबाट ल्याइएका ४ सय अक्सिजन सिलिन्डर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबारबाटै वितरण सुरु गरेको छ। अर्को हप्ता चीनबाट थप १ हजार ६ सय अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन जहाज पठाउने तयारी छ। बाँकी १८ हजार सिलिन्डर भने केरुङ हुँदै स्थलमार्गबाट ल्याइनेछ।
यस्तै बंगलादेशबाट ल्याइएका १० हजार भाइल रेम्डेसिभिर पनि सरकारी अस्पतालमा पठाइएको छ। थप २२ हजार भाइल बाहिर किन्न पाइने गरी ल्याइएको छ। प्रतिभाइल ४ हजार ९ सय रुपैयाँ दर राखेर सरकारले वितरण केन्द्रसमेत तोकेको छ।
सबै ठाउँमा पुर्याउन कोटा तोकिएको हो : सीसीएमसी
कोरोना संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कोरोना संक्रमित बिरामी उपचार गरिरहको सरकारी तथा निजी अस्पतालका लागि अक्सिजन उपलब्ध गराउन उत्पादक कम्पनीलाई कोटा तोकिदिएको छ। तर यसको भोलिपल्टैदेखि निजी अस्पतालहरूले अक्सिजन अभाव भएको भन्दै बिरामी भर्ना गर्न छाडेका छन्।
सीसीएमसी सचिवालयका सहसचिव नुरहरी खतिवडाले भने अहिले अक्सिजन अभाव रहेको सबैलाई जानकारी नै भएको र यसमा सीसीएमसीले केही गर्न नसक्ने बताए।
‘कोटाको बारेमा छलफल गर्छौं । आवश्यकता र उपलब्धतालाई हेरेर सूचि सार्वजनिक गर्ने हो, अहिले भइराखेको उद्योगहरुलाई सुचारु गराउने, त्यसलाई अधिकतम क्षमतामा उत्पादन गर्ने’, खतिवडाले भने।
उत्पादन भएको अक्सिजनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गरेर सबैतिर पुर्याउन सीसीएमसीले कोटा तोकेको उनले बताए।
‘हाम्रो सूचनाले निजी अस्पताललाई कुनै समस्या होइन। हामीले जति ठाउँमा बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। न्युनतम रूपमा सबैतिर पुगोस् भन्ने मनसायले न्यूनतम कोटा तोकिदिएको हो’, सहसचिव खतिवडाले भने, ‘यदि कोटा तोकिदिएन भने कसैले धेरै पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति हुन्छ।’
अक्सिजन उत्पादन भयो भने अस्पतालहरुलाई बढि लैजान समस्या नहुने पनि सीसीएमसीले प्रस्ट पारेको छ।
उत्पादनभन्दा तीन गुणा बढी अक्सिजन माग
अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव नारायणदत्त तिमिल्सिनाले अहिलेको उत्पादनले अक्सिजनको माग धान्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार अहिले भइरहेको उत्पादनभन्दा तीन गुणा बढी अक्सिजनको माग छ र यो दिनदिनै बढिरहेको छ।
‘सरकारले तोकेर ग्यास आउने होइन। सरकारले त यसलाई दे, उसलाई नदे भनेर तोकिदिन पायो, तर प्लान्टको क्षमताअनुसार ग्यास आउने हो,’ महासचिव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारका विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका थिए, रोग यस्तो आउँछ भन्ने जानकारी थियो, राज्य तयारी हुनुर्थ्याे। हामीले स्टोर गरेर राख्ने कुरा भएन।’
केही दिनपहिलेसम्म सिलिन्डरको मात्रै समस्या भए पनि अब बिरामी बढ्दै जाँदा अक्सिजन उत्पादनले नै धान्न नसकेको उत्पादकले बताएका छन्।
‘जतिबेला चाहियो त्यतिबेला खोजेर कहाँ अक्सिजन पाइन्छ? संरचना तयारी अवस्थामा राख्नुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘हामी अहिले २४ घण्टा लागेका छौं, तर हामीले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं। सरकारी अस्पतालमा पनि प्लान्ट छन् भन्ने सुनेको हो, तर ती देखाउन मात्रै हो, अक्सिजन उत्पादन गर्न होइन।’
सरकारी प्लान्टबाट दैनिक २ हजार र निजीबाट ९ हजार सिलिन्डर उत्पादन भइरहेको महासचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
