काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेपछि आइतबार मूल मुद्दामा बहस भएन । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर बहस भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु नहुँदै इजलास गठनलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।
आइतबार देउवासहितका सांसदका कानुन व्यवसायीले इजलासमा न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको सहभागीतालाई लिएर बहस भएको थियो । उक्त विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले नेकपा विभाजनको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले माग नगरेको विषयमा आदेश दिएको बताएका थिए । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन अनुमति नदिएको भन्दै न्यायाधीश केसीले संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने माग रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता बडाललगायत सरकारी वकिलले भने एक पक्षले भन्दैमा इजलासमा को न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने निर्णय हुन नहुने तर्क गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता बडाल ले नेकपा नामको मुद्दाको र प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै साइनो नभएको बताएका थिए ।
आइतबारको इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रवेश नगरी संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबारे बहस भएको हो ।
इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी रहने कि बाहिरिने भन्ने न्यायाधीशहरूबीचको छलफलपछि टुंगो लाग्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबारको सुनुवाइको अन्तिममा न्यायाधीशहरूबीच सल्लाहपछि आदेश हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आननेदमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
