काठमाडौँ : संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका ३२ जनाले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ नभइसकेकाले उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको हो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
विज्ञहरूले भने यसले संवैधानिक प्रावधान छल्ने र स्वेच्छाचारी नियुक्ति बढ्ने स्थिति बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेका नाम सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको आइतबार ४२ दिन भएको छ । संविधानमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि गत मंसिरमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा नरहेकाले संसदीय सुनुवाइबिना ४५ दिनपछि नियुक्त गरिएको थियो । त्यति बेलाको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै बदरको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
रिट दायरकर्तामध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार तत्काल रिटमाथि सुनुवाइ हुने अवस्था देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं सहभागी भएको परिषद्को बैठकबाट सिफारिस गरिएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको धारणा अर्यालको छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र यससँग सम्बन्धित मुद्दा ६ महिनादेखि विचाराधीन छन् । सिफारिसको विषय प्रधानन्यायाधीश राणासँग पनि जोडिएको र नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएकाले पेसी तोकेर मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको हो ।’ अर्याललगायतले गत पुसमा र पछिल्लो पटक परिषद्ले वैशाखमा गरेको सिफारिसपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
परिषद्को सिफारिसको विषयमा सुनुवाइ गर्न शुक्रबार पेसी राख्ने तयारी गरेकामा अन्त्यमा हटाइएको थियो । अर्यालका अनुसार चुरेसँग सम्बन्धित ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बिक्रीसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्नुपरेको बहाना गरेर उक्त पेसी नराखिएको हो । अब दुई दिन सर्वोच्चबाट परिषद्को सिफारिससम्बन्धी नयाँ आदेश आएन भने विगत जसरी सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतमा रहे पनि त्यसमा कहिले फैसला आउँछ टुंगो छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहितको सहभागितामा संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरू, मुस्लिम, अख्तियार र निर्वाचन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय दलित, मधेसी, थारू, समावेशी र जनजाति आयोगका सदस्य गरी २१ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ११ देशका राजदूतमा नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको लिखित जानकारी गत वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयलाई दिइएको थियो । तर १२ दिनपछि जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । लोक सेवा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आगामी असार १०–११ गतेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारी आउने गरी तयारी गरिएको छ । ‘अदालतले कुनै निर्णय दिएमाबाहेक उहाँहरू आउने बुझाइमा हामी तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
संविधानको धारा २९२ मा संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसद रहेको संयुक्त समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ । तर अहिलेका नियुक्ति र सिफारिसले संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन । ‘सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप हो,’ उनले भने । विघटित संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापति रहेका भूमिसुधारमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइको प्रक्रिया नै सुरु नगरी भएका नियुक्ति संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनेर अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सुनुवाइ नभएका व्यक्तिलाई संविधानअनुरूप नियुक्ति भएको मान्ने कि नमान्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित बैठकले संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा दुई साताअघि ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्रस्ताव राख्ने अघिल्लो दिन ती सिफारिस गरिएका हुन् ।
सुनुवाइ समितिका निवर्तमान सदस्य एवं कांग्रेसका पूर्वसांसद भीमसेनदास प्रधान प्रधानमन्त्री ओलीको गलत मनसायका कारण संवैधानिक प्रावधान पटक–पटक उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संविधान कोल्याप्स भएको छैन,’ उनले भने, ‘ओली पहिलेदेखि नै समितिको कामकारबाहीलाई रुचाउनुहुन्नथ्यो ।’ ओलीले विवादित मान्छे र विषय निर्णय गरेर समितिमा पठाउने गरेको उनले बताए । त्यस्ता निर्णयको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा ओली समितिमा नआउने गरेको प्रधानले सुनाए । परिषद्ले गत मंसिर ३० मा अख्तियार प्रमुखलगायतमा ३८ जनाको सिफारिस गरेकामा ३२ जनाले सुनुवाइबिना नियुक्ति पाएका थिए ।
सिफारिस गरेको ६ दिनपछि गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन परिषद्ले सिफारिसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको थियो । अधिवक्ता तथा एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेल प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा परिषद्ले गरेको सिफारिस नरोकिने बताउँछन् । संसद् लामो समय नहुँदा पनि मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय खाली बस्न नसक्ने तर्क उनको रहेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ किन ?
संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय परीक्षण गरेर व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको र यो बाध्यकारी रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायमा प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । एमाले नेता पोखरेल विशेषतः सरकारले गरेको नियुक्ति ‘क्रसचेक’ गर्न यो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । ‘संसदीय प्रणाली भएका धेरै मुलुकमा यो व्यवस्था छैन तर हामीले राखेका छौं,’ उनले भने ।
सुनुवाइ समितिको परिभाषाले पनि सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने भनेको छ । ‘कतिपय नियुक्ति सरकारले होइन राज्यले गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘त्यही व्यवस्थाअनुसार राज्यको तीन अंगका प्रमुख सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो, सुनुवाइ नगरी धमाधम नियुक्ति गर्नु दुर्भाग्य हो ।’ संयुक्त संसदीय समितिमा रहने सदस्यले समितिमा रहेको कार्यकालभर सर्वोच्च अदातलमा बहस पैरवी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने निकाय भएकाले उनीहरूलाई यस्तो अधिकार दिइएको हो । समितिलाई प्रस्तावित व्यक्तिको विषयमा थप जानकारी होस् र नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस ठीक छ वा छैन जाँच गर्न सहज होस् भन्नका लागि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सिफारिस भएको व्यक्तिको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले त्यस्ता व्यक्तिको विषयमा उजुरी दिए छानबिन गरेर समितिमा छलफल गर्नुपर्छ । सूचना दिने र प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ । समितिले नियुक्तिको सिफारिस उपयुक्त छ वा छैन निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।
नियमावलीको गलत व्याख्या
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा उल्लिखित प्रावधानमा टेकेर सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको भनाइ कानुनविद्हरूको रहेको छ ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको उनीहरू बताउँछन् । नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिमा समितिले सम्बन्धित निकायले जानकारी दिएको ४५ दिनमा प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनुवाइका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।
सरकारले यसैलाई आधार मानेर गत मंसिरमा सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति गरेको थियो । समितिका निवर्तमान सभापति एवं भूमिसुधारमन्त्री कर्णले भने, ‘यो प्रावधान सुनुवाइ सुरु गरेको मितिदेखि लागू हुन्छ । यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरियो ।’ उनका अनुसार समितिले जानाजानी ढिलाइ गर्यो भने के गर्ने भन्ने मनसायले ४५ दिनभित्रमा टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । ‘सुनुवाइ नै नगरे पनि स्वतः नियुक्ति हुने आशय नियमावलीको होइन,’ उनले भने ।
अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन गत पुस ५ गते परिषद्को निर्णय संघीय संसद्को सचिवालयमा पठाइएको थियो । उक्त जानकारी नपाउँदै प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । तर सरकारले सचिवालयलाई जानकारी गराएको ४५ दिनपछि अख्तियार प्रमुखसहितलाई नियुक्ति दियो । नामावली प्राप्त भएर काम सुरु गरेको मितिले ४५ दिन भन्ने प्रस्ट रहेको सांसद अधिकारी बताउँछन् । ‘सुनुवाइको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अटेर गरेकाले यसलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ ।’
