काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको अनुशासन उल्लंघन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले दलीय व्यवस्थामा अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालत आउने ? यही हो दल भनेको ? हाम्रो संविधानले यही भन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले दलभित्र अल्पमतमा रहेको पक्षले आफूले भनेजस्तो भएन भनेर जथाभावी गर्न नपाउने बताए । ‘दलभित्र पराजित हुने अनि दलभित्र मैले शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ ? त्यो त होइन होला । दलको टिकट लिएर जितेर निर्दलीय भन्न पाइँदैन’ उनले भने ।
‘यदि ह्वीप लाग्दैन भनियो भने एउटा दल दुई ठाउँ रहने स्थिति हुने भयो । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्दैन’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । संसद विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए । उनीहरुले संसद विघटनबाट जोगाउन सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था नै धारा ७६ (५) को व्यवस्था हो भन्दै यसमा ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको प्रतिवाद गरे । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ (४) अनुसार नै विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएकाले त्यतिबेला पनि सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने उनको दाबी छ । ‘विश्वासको मत लिन जाने भनेको ७६(४) मै हो । त्यसकारण ७६(५) मा पनि ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिइन्छ भने सबैलाई ह्वीप लाग्छ’ उनले भने ।
ह्वीप नलागेमा संसदभित्र एउटै दल दुई ठाउँमा रहने स्थिति आउने उनको भनाइ छ । ‘यदि ह्वीप लाग्दैन भनियो भने एउटा दल दुई ठाउँ रहने स्थिति हुनेभयो । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्दैन’ बडालले भने ।
दलीय अनुशासन उल्लंघनको अवस्था कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पनि उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारको प्रतिरक्षामा बहस शुरु भएको छ । सोमबार सरकारी वकिलहरुले यस विषयमा बहस गर्नेछन् ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६(२) र धारा ७६(५) मा रहेको सरकार गठनसम्बन्धी भिन्नताबारे पनि आफ्नो तर्क दिए । उनका अनुसार धारा ७६(२) मा दलहरूले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ र धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने आधार हेर्नुपर्छ । ‘त्यो आधार विवादास्पद, शंकास्पद र अविश्वसनीय हुनुहुँदैन । यो हेरेर भयो भने राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महान्यायाधिवक्ताले भनेको तीन आधार राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ भन्ने आधार के हो भनी प्रश्न गरे । बडालले विश्वासको मत पाउने आधार कत्तिको विश्वसनीय छ भन्ने हेर्नुपर्ने बताए । ‘यसको इलाब्रेट पछि गर्छु’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने पनि बताए । प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुन चाहेमा मात्र संसदमा जानुपर्ने बताए । ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले कन्टिन्यू हुन चाहे जाने हो संसदमा । कन्टिन्यू हुन नचाहेपछि किन जानू त ? त्यो बेला जसपाले समर्थन दिएन र प्रधानमन्त्रीले म कन्टिन्यू हुन्न भन्नू भो’ बडालले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछि जसपाको समर्थन पाएपछि मात्र धारा ७६ (५) को सरकारमा दाबी गरेको जिकिर गरे । ‘तर (राष्ट्रपतिले) धारा ७६(५) मा सरकार बनाऊ भन्दा जसपाले समर्थन गर्यो र केपी शर्मा ओली पनि दाबी गर्न जानू भो । यो राजनीतिक विषय हो र राजनीतिक विषयमा अदालतले केही भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संविधानले नरोकेको उनको भनाइ छ । ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई ७६(५) मा जान कहाँ रोक्या छ ? ७६(३) मा कन्टिन्यु हुन जसपाले समर्थन दिएन, ७६(५) मा दियो र दाबी भयो’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले जनताले मत दिएर निर्वाचित गराएकाले ओलीले धारा १ देखि ५ सम्मका सबै धारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्ने बताए । ‘ जनताले मत दिए त के गर्नु श्रीमान् ? अनि अस्ति ९३ मत पाएको कसरी बहुमत पुग्यो ? भनियो । उहाँहरुको चाहिं १२४ थियो १४९ कसरी पुग्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ‘राजनीतिमा आज नभएको भोलि पोसिबल हुन्छ ।’
