काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्चले सोधको प्रश्नको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
ओलीले लिखित जवाफ दिँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र गठनलाई संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छाडेको दावी गरेका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजूदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्।
कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। साथै उनले उक्त जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण पनि खुलाएका छन्।
राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र बहुमतसहित दावी गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दावी गरेको हस्ताक्षर दोहोरिएको र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाले सार्थकता नपाएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले आवश्यक लागेका योग्य व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको पनि दावी गरेका छन्।
‘मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्यसञ्चालनको क्रममा विभिन्न अवस्था आइपर्छन् । ती कार्य सम्पादनका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो,’ जवाफमा उनले भनेका छन्।
