काठमाडौँ: नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ।
बुधबार एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन मागसमेत गरेका छन्।
ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति पार्टी सधैंभरि सजग र संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको जनाइएको छ।
करिब १४ महिना अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकासँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
