काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले दुई वर्षभित्र देशको सबै ठाउँमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य त्यसअघि नै पूरा गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छन्।
वर्तमान सरकारसँग सत्तामा रहने अवधि दुई वर्षभन्दा कम रहेकाले भुसालले त्यसअघि नै देशभर विद्युतीयकर गरिसक्ने कार्ययोजनाका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेकी हुन्।
प्राधिकरणको ३६औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सक्दो छिटो सबै जनतासम्म विद्युतको पहुँच पुग्ने गरि योजना बनाएर काम गर्न भनेकी हुन्।
हालसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतमा आधारभूतरूपमा ग्रीडको पहुँचसहितको विद्युत पुगेको दाबी प्राधिकरणको छ। यस्तै, विगतमा जस्तै गतवर्ष पनि विद्युत खपत गर्ने ग्राहकहरूको संख्यामा यस वर्ष पनि वृद्धि भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्ष ७.३७ प्रतिशतले ग्राहकको संख्यामा वृद्धि भइ ४२ लाख २२ हजारबाट ४५ लाख ३० हजार पुगेको आँकडा छ। सामुदायिक संस्थातर्फका ५ लाख ५० हजार ग्राहकसहित विद्युत उपभोग गर्ने कुल ग्राहकको संख्या ५० लाख ८० हजार पुगेको प्राधिकरणले बताएको छ।
कोरोना महामारीका बाबजुद आव २०७७/७८ सम्ममा ३२ जिल्लामा पूर्णविद्युतीकरण गर्न सफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका कालीकोट र जुम्लामा समेत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत पुर्याइएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले गरिब तथा आधारभूत वर्गका जनतालाई २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय भएको पनि बताइन्। अहिले १७.९८ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ। उक्त चुहावट एक प्रतिशत मात्रै घटाउन सकेपनि ८० करोड रुपैयाँ नाफा हुने हिसाब ऊर्जा मन्त्रालयको छ। यसकारण चुहावट घटाएर गरिब जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिन लागिएको दाबी ऊर्जामन्त्री भुसालको छ।
माथिल्लो तामाकोशी फुल फ्लेजमा संचालनमा आएर ४५६ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिएपछि खपत गर्ने चुनौती थपिएको छ। सोही कारण सरकारले विद्युत खपतको योजना ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लैजान प्रोत्साहित गरिनेछ। धेरै विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई छुट पनि दिइनेछ।
सोही अनुरुप मन्त्री भुसालले ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी विजुली जौडौं’ भन्ने नयाँ नारा सार्वजनिक गरेकी छन्। ‘उत्पादित विद्युत यहीँ खपत भयो भने खेर जानेछैन र प्राधिकरणको आम्दानी पनि बढ्नेछ’, उनले भनिन्।
त्यसैगरी, अहिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र बर्खामा खेर जाने अवस्था छ। सोही कारण हिउँद र बर्खामा विद्युत महसुल नै फरक फरक तोकिसकेको उनको भनाइ छ। गत साता बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको उनले बताइन्।
त्यसैगरी, माथिल्लो अरुण १०६० मेगावाट, चैनपुर सेती ४१० मेगावाट, तामाकोशी पाँचौं १०० मेगावाट लगायतका परियोजनाहरुको निर्माण अघि बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ। अप्पर मोदी ६० मेगावाट कर्मचारीहरुको लगानीमा निर्माण हुने बताइएको छ।