काठमाडौँ: सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई पुनः ल्याउने भएको छ । निष्क्रिय हुन लागेका अध्यादेशलाई पुनः जागृत गर्नका लागि फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल थालेको छ ।
सदनमा पेस भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर कानुनको स्वरुप दिनुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेका कारण सरकार फेरि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । दुई दर्जनभन्दा बढी विचाराधीन अध्यादेशलाई सरकारले फेरि जारी गर्ने भएको हो ।
बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ लाई परिमार्जनसहित फेरि ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा नीतिगत र करका दायरामा परिवर्तन नगरी बजेटका प्राथमिकता र क्षेत्र संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरिने तयारी भइरहेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले पनि अध्यादेश फेरि ल्याउनेबारे तयारी भइरहेको बताएका छन् । ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वको तहमा छलफल भइरहेको छ । संसद्मा अर्थमन्त्रीले यसअघि नै प्रतिस्थापन विधेयक लग्ने कुरा थियो । उहाँले त्यसमा जोड दिनुभएको थियो तर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो । बजेटका विषयमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ र त्यसका लागि छलफल चलिरहेको छ ।’
बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओलीसँग छलफल गर्नका लागि बालकोट पठाएका थिए । ती मन्त्रीका अनुसार ओलीबाट अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिक्रिया प्राप्त नभएपछि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र कतिपय योजना परिमार्जन तथा संशोधन गरेर फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्नु नै अलोकतान्त्रिक रहेको अवस्थामा दोहोर्याएर बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउनु जनमतको अपमान भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउने अघिल्लो सरकारको कदम गलत भएको बताउने उनी फेरि सोही अध्यादेशमा परिमार्जन गरेर ल्याउने कुरा झन् गलत भएको बताउँछन् ।
‘बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने प्रचलन नै बेठीक हो । अध्यादेश भनेको संसद् छल्ने, जनता छल्ने बाटो हो । जनताका प्रतिनिधि संसद् हुन्छन् जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न राख्न नपाउँदै, छलफल नहुँदै बजेट ल्याउनु भनेको जनताका प्रतिनिधिलाई छल्ने काम हो,’ पाण्डेले भने,’एउटा भनाइ छ, ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रि-प्रिजेन्टेसन’ (जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन पाइँदैन) । जनप्रतिनिधिको नभएको ठाउँबाट करका दर परिवर्तन, गर्ने विकासका परियोजना अगाडि सार्ने हो भने कर्मचारीले शासन चलाए भइहाल्यो, जनतप्रतिनिधिको संस्था किन चाहियो ?’
प्रतिनिधिसभा कायम रहेको अवस्थामा पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउनु र त्यसमा पनि बजेट जस्तो गम्भीर विषयमा दोहोर्याएर अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको उनको भनाइ थियो । अहिलेको सरकार के चाहन्छ भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुने भएकाले आगामी कदमको प्रतिक्षा रहेको उनले बताए ।
भदौ मसान्तसम्म अध्यादेश पारित नहुने
बजेट सम्बन्धित अध्यादेशको सीमा भदौ मसान्त हो । साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भएका अध्यादेशहरू त्यसको ६० दिनपछि स्वतः निष्कृय हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र दैनिक खर्च गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहन्छ । अर्कोतर्फ, यो बीचमा संसद् अधिवेशन बोलाए पनि अध्यादेश पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् चलाउन नदिने सार्वजनिक र द्वीपक्षीय छलफलका क्रममा भनिसकेको छ भने अर्कोतिर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नका लागि लाग्ने संसदीय प्रक्रियाले पनि त्यो असम्भव रहेको अधिकारीले बताएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव दशरथ धमलाले दुवै सदनमा पेस भएका अध्यादेशले कानुनको स्वरुप ग्रहण गर्नका लागि जति छिटो प्रक्रिया चाले पनि १५ देखि २० दिन लाग्ने बताए । ‘संवैधानिक जटिलता आउँछ भनेर नियम निलम्बन गरेर भए पनि बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेश पारित गरौं भनेर सबै राजनीतिक दलहरू तयारी भएको अवस्थामा शीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि अध्यादेश हुँदै विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन १५ देखि २० दिन लाग्छ,’ उनले भने । बजेटसँग सम्बन्धित तीनसहित साउन ३ गते १४ अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस भएका थिए ।
सदनमा पेस भएका अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने क्रममा दुई दिनको समय दिएर सांसदहरूलाई विरोधको सूचना दिने समय छुट्याइन्छ । त्यस अवधिमा दर्ता भएका विरोधका सूचना संसद्को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकार गरेमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । विरोधको सूचना अस्वीकार भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुका कारण र परिस्थिति मन्त्रीले सदनसमक्ष उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफल भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । ती संशोधन प्रस्ताव र विधेयकमाथि संसद्मा नै छलफल हुन्छ । अरु विधेयक विषयगत समितिमा पठाउइने भए पनि बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि भने संसद्मा नै छलफल गर्ने प्रचलन छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि तत्काल राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझाव भएमा सुझावसहित र नभएमा त्यत्तिकै पारित गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । सो समयमा फिर्ता नपठाएमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयकले विनियोजन ऐनको स्वरुप धारण गर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
