काठमाडौँ: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गरेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रुपले देशलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका हुन । ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’
आयातमा आधारित राजश्व भन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजश्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरु कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिए ।
यसअघि आफूले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्यूरी गरेकोमा चित्त दुखाउदै मन्त्री शर्माले भने ‘यो मैले जानी जानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।’ मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनः ताकेता गरे ।
विभागमा योग्य कर्मचारीहरुको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीहरुको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकोले जो नेतृत्वमा आएपनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।
कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाईनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तार गर्नुको लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी गर्न आग्रह गरे । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए ।
करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएपनि तिनको ट्रेसिङ्ग र ट्रयाकिङ्ग हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को संख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’हरुको ट्रयाकिङ्ग सिष्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताए ।
राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रसासन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन संचालनमा जोड दिए । कर्मचारीहरुको कार्यशैली र कार्य सम्पादन स्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनलगायतका सुझावहरु दिए ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरुको अक्षरसः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आ.व. २०७७÷७८ को समग्र अवस्थावारे प्रस्तुति गरे । उनले राजश्व संकलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात ४२९ अर्ब भएको, ७ लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको संख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै देशको आन्तरिक राजश्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आ.व.को तुलनामा राजश्व संकलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभागका चुनौतीहरुमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर बृद्धि गर्नुपर्ने, कर परिक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेका छन् ।
