काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वार्थमा असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र युके एडले बिहिबार संयुक्त आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले नेपालले आफ्नो आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै वैदेशिक लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले केही महिनाभित्रै विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी एकद्वार प्रणालीमा कार्यान्वयनमा आउने बताए । लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या परेको अवस्थामा त्यसको समाधान गर्न आफू नै सक्रिय रहने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव दिनेश भट्टराईले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।
त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा पेश गर्ने क्रममा रहेको, बिप्पाको मोडल तयार भइरहेको, बौेद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानुन पनि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
उद्योगीलाई जमिन अधिग्रहणका सन्दर्भमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न हरेक प्रदेशमा २० ओटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको उनले बताए । त्यस्तै औद्योगिक सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले औद्योगिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले नेपालले बिप्पा र डीटीए सम्झौता गरेका देशबाट पर्याप्त लगानी भित्रन नसक्नुको कारणबारे समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
भारत, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बिप्पा सम्झौतामा समिक्षा गरिरहेकोले नेपालले पनि नयाँ बिप्पा गर्ने देशसँग चनाखो हुनैपर्ने उनको सुझाव थियो । यस्ता सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा संविधानको व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको राष्ट्र हितको सम्बन्धमा प्रष्ट टेम्पलेट तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यसबाट लगानीकर्तालाई न्युनतम ‘चेक लिष्ट’को काम गर्ने उनको भनाई थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनमा सुधार, विवादको अन्त्य गर्नका लागि छुट्टै संस्था र व्यावसायीक विश्लेषण्को आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी विस्थापित हुने वातावरण बन्न नदिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘विदेशी लगानीमा स्थापित ठूला उद्योगलाई साना उद्योगसँग जोड्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना भएपनि त्यस अनुसार लगानी भित्रन नसकेको विषयमा गम्भिर समिक्षा हुनुपर्ने बताए ।
चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक राष्ट्रवाद सशक्त हुँदै गएकोले लगानीको नयाँ विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नेपालले पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै उनले विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ् फन्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष सतिश कुमार मोरले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डबाट स्विकृत भएको परियोजना फेरि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको र यसका लागि सरकारले आर्थिक क्रान्तिलाई अठोटकै रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
