काठमाडौँ: विदेश भ्रमणमा जाँदा सहजरूपमा कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) पाउनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेपछि यसको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको खोजी हुन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा उहाँहरूले त्यस्तो प्रबन्ध हुने गरी विधेयक संशोधनका लागि माग गर्नुभएको हो । जनताको मत लिएर जनताकै कामको सन्दर्भमा विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएकाले सांसदको कूटनीतिक राहदानी हुँदा राष्ट्रकै इज्जत बढ्ने उहाँहरूको तर्क छ ।
सांसदलाई निर्वाचित भएपछि कार्यकालभरि स्वतः त्यस्तो राहदानी दिने वा कुनै निश्चित कार्यक्रमको कारण खुलाएर निवेदन दिएमा राहदानी दिई विदेशबाट फर्केपछि फिर्ता माग्ने भन्नेमा बहस छ । विगतमा राहदानी कसुरमा कतिपय सांसद पक्राउ परी कारबाही भएको सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यले आफू निर्वाचित प्रमाणपत्र वा सङ्घीय संसद्को सदस्यको परिचयपत्र पेश गरेमा राहदानी विभागले कुटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्न अधिकांशको माग छ । विधेयकमाथि सोही व्यहोराका संशोधन प्रस्ताव दर्ता पनि भएका छन् ।
विधेयकमा नेपाल सरकारबाट जारी हुने राहदानीका लागि झुटा विवरण दिएमा वा राहदानीसम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा बिना पूर्जी पक्राउ गरी कारबाही गरिने उल्लेख छ । झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा, राहदानी वा अनुमतिपत्र नलिइ विदेश भ्रमण गरेमा वा भ्रमणको प्रयत्न गरेमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिनसक्ने प्रस्ताव छ ।
राहदानीको दुरुपयोग गरिएमा अनसुन्धान गर्ने कानूनी संरचनाको स्थापना गर्दै विगतको भन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सांसद र उच्च पदाधिकारी पनि राहदानी कसुरमा पर्ने सन्दर्भमा विधेयकले कडाइ गरेको हो ।
विधेयकमा राहदानी कसुरमा रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै कारबाही पनि हुनसक्ने उल्लेख छ । कसुरदारका मतियारलाई पनि कारबाही हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, आफ्नो राहदानी अर्कालाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा, राहदानीमा फोटो वा विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी निजको अनुमति नलिइ बद्नियतपूर्वक नियन्त्रणमा लिएमा कसुरदार ठहर गरी कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
बैठकमा उपसमिति गठन गरेर विस्तृत गर्नसमेत सुझाव आए पनि यही भदौ २९ गते बस्ने समितिको पूर्ण बैठकमै थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई समेत रातो पासपोर्ट दिने तयारी भएका बेला सांसदलाई त्यसबाट अलग राख्न नहुने बताइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नारदमुनी रानाले सांसदका नाममा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग हुने खतरा रोक्ने संयन्त्र बनाएर सांसदलाई कुटनीतिक राहदानी दिन उपयुक्त हुने बताइन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने जुनसुकै पदमा रही काम गर्ने नेपालीले निजी कामका लागि विदेश जाँदा साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विधेयकमाथि विभिन्न छ सांसदले संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन्।
मौजुदा राहदानी ऐन, २०२४ का व्यवस्थामा समयसापेक्षरूपमा परिमार्जन गर्न तथा नयाँ संविधान प्रतिकूल बनाउन सरकारले प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक लगेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीले नागरिकको विदेश जाने र आउने क्रमलाई व्यवस्थित गर्न तथा नागरिक उडड्यन सङ्गठन (आइकाओ) का नीतिगत मान्यतालाई सम्बोधन गर्न विधेयकले व्यवस्था गरेको बताए ।
विधेयकमा चार प्रकारका राहदानी जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने तोकिएका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ अधिकारीका लागि कुटनीतिक, सरकारी निर्णयबाट कुनै अध्ययन, भ्रमण र तालीममा जाने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विशेष, विदेशस्थित नेपालको नियोगमा खटिएर जाने कर्मचारीलाई सर्भिस र नेपाली नागरिकलाई साधारण गरी चार किसिमका राहदानी जारी हुनेछन् ।
