काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल कारोबारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने बताएका छन ।
दार्जुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कारोबार ‘पारदर्शिताको मेरुदण्ड’ भएको बताउँदै राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई थप प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने बताए।
नेपाल सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई कार्यान्वयन गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए । डिजिटल कारोबारमा आउनसक्ने जोखिमप्रति सचेत रहनसमेत उनले सबैलाई अनुरोध गरे ।
गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समयमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोबारलाई थप प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । “क्युआरबाट मात्र एक महिनामा ४२ लाखभन्दा बढी कारोबार भएको पाइएको छ । यो आफैंमा उत्साहजनक अवस्था हो। डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्नको निम्ति डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको सुरुआत हामीले गरेका हौँ,” उनले भने।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षलाई ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्ष’ को रूपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, गभर्नर अधिकारीले आजै बैंक तथा वित्तीय संस्था, दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघ र कृषि ज्ञान केन्द्र, दार्चुलाका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी विविध विषयमा छलफल गरेका छन । यस क्रममा उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित वाणिज्य बैंकका प्रदेश प्रमुख र दार्चुलास्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रमुखसँग यस क्षेत्रको वित्तीय कारोबारको अवस्थाबारे प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए ।
यसै गरी, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले दार्चुला जिल्लाको उद्यम/व्यवसाय, भारु कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाबारे जिज्ञासा राखे । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले दार्चुला जिल्लामा व्यावसायिक कृषिको विद्यमान अवस्था, सम्भावना, कृषि कर्जा तथा ब्याज अनुदान र कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धनका भावी सम्भावनाका विषयमा जानकारी लिएका थिए।
