काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा गरिएको संशोधनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताएको छ ।
संशोधित चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ बारे महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्तिकदेखि लागु भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संसोधन एवं परिमार्जन गरि सीमाभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाएको छ ।
यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ । तर, यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष महासंघले राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रूपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको महासंघको ठहर छ । यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सिमा १० वर्षलाई बढाउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरि नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघको छ ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ ।
वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
यसैगरि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
