काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने जानकारी प्रतिनिधि सभामा दिएको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट सन्तुलन कायम गर्न सरकारी खर्च घटाउने कठोर कदम चाल्नु परेको बताए ।
‘निर्वाचनपछि विकास खर्च बढाउनु पर्ने जनचाहना छ,’संसदमा मन्त्री पौडेलले भने,‘तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले वित्तीय संन्तुलन कायम गर्न खर्च कटौति गर्नु परेको छ ।’
मन्त्री पौडेले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने जानकारी दिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य तय गरेको थियो ।
‘उत्पादनमुलुक उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बजारमा आर्थिक गतिविधि बढेको छैन’ पौडेलले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएको छैन । जसले गर्दा ब्याजदर बढेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न कदम चालेपनि त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन समय लाग्छ ।’
कोरोना महामारी, रसिया युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुस्त भएको पौडेलको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्र सुधारका प्रयास गरेपनि नतिजा आउन समय लाग्ने पौडेलको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीति र आर्थिक गतिविधीमा आएको सुस्तताले राजस्व संकलनको वृद्धिदर नकारात्मक भएको पौडलले संसदलाई जानकारी दिए ।
‘आर्थिक वर्ष २४/२५ पछि पहिलो पटक राजस्व संकलनको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ ’, पौडेले भने,‘अनिवार्य दायित्वमा न्यून विनियोजन गरिएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयहरुले थप बजेट माग गरेका छन् । आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदर, मलखालको मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न सरकारले विनियोजन गरिएको भन्दा थप ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिएको छ ।’
पौडेले सरकारी खर्च थप कटौति गर्दै परियोजनाको प्राथमिकिकरण गर्न आवश्कय भएको बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चका लागि ११ खर्ब २३ रुपैयाँ विनियोजन १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
यस्तै, पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ३८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने सरकारको अनुमान छ।
यस्तै सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेकोमा १२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
संशोधित नेपाल सरकारले ११ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बाडफाड हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित अनुमान ३८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ७० अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
