काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औंँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक आर्थिक रुपले चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको र अहिलेको सङ्कटमोचन गर्ने अवसर यो सरकारलाई रहेको बताएका हुन् ।
‘‘सरकारको सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने र त्यसलाई गति दिनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा केही सकारात्मक सङ्केतहरु पनि देखिन थालिसकेका छन् ।’’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘‘मेरो तेस्रो कार्यकाल मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण छ र यो चुनौतीलाई सामना गर्ने अवसरका रुपमा पनि मैले हेरेको छु ।’’ नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक रुपमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको दाहालले बताए ।
‘‘हाम्रो अर्थतन्त्रले भूकम्पको नराम्रो धक्का खायो । त्यसपछि कोभिड– १९ महामारीको कारण विश्वव्यापी रुपमा देखिएको सङ्कटको असर देखियो । राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताको असर पनि परेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर अझै देखिइरहेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन आर्थिक सुधार गर्न नसकिने भएकाले अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
‘‘अर्थतन्त्रको अहिलेको दबाब निजी क्षेत्रको सहयोगबिना सामना गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले पहिलो निर्णयबाटै सहकार्य अघि बढाएको छ । यो बीचमा धेरै बैठक र अन्तरक्रिया भएका छन्’,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘‘निजी क्षेत्रबाट धेरै सुझाव सरकारले लिएको छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले धेरै नै छलफल गरेको छु, तर अपेक्षित रुपमा सुधार नभएकै हो ।’’ सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा रहेकोले तरलता अभाव समस्या, न्यून राजस्व, रेमिट्यान्स लगायत विभिन्न आर्थिक सूचकहरुलाई कसरी सुधार्दै जाने भन्नेबारे गम्भीर रुपमा लागेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर निकै जोड गरिरहेको र पछिल्ला दिनमा त्यसको नतिजा पनि देखिँदै गएको उनले बताए । ‘‘गएको तीन महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाबाट सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र होइन, उत्साहजनक अवस्थामै पुगेको छ । रेमिट्यान्समा पनि राम्रो सुधार भएको छ ’’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘‘राजस्व सङ्कलनमा पनि सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम गर्नेबारे सरकारका सबै अङ्गसँग घनिभूत छलफल भइरहेको छ ।’’
वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र देशको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको बताउँँदै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसाय सञ्चालनमा आउने व्यवधानहरुमा राज्यले सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गरे । लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग रहने पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेकामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि उनले जोड दिए ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्र खस्किँदै गएकोप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘‘कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ’’, उनँले भने, ‘‘एकातर्फ कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने र अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति सस्तो ज्यालादरमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ’’
