काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो व्यवस्था प्रस्ताविक विधेयकमा भएपनि पछि हटाइने स्पस्ट पारे। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने व्यवस्था भएकोले सो व्यवस्था हटाउन महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आग्रह गरेका थिए।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र सो व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिने तर्फ अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न नमिल्ने महासंघको जिकिर छ। यसबारे महासंघले रक्षा एवं कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
यसैगरी, भेटमा बैकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुेपर्ने तर्फ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए।
साथै, बजार अझै चलायमान नभइसकेको अवस्थामा ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो।
अध्यक्ष ढकालले पुँजीगत खर्च बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे। अहिले साना उद्यमी व्यवसायी मिसम्याच सम्बन्धि चैत मसान्तसम्म दिइएको व्यवस्थाका कारण समस्यामा रहेको हुँदा यसको समयावधि थप्न र करको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरी निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आफू सधै तयार रहेको बताए। आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा महासंघसँगको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेकोमा प्रधानमन्त्री दाहालले खुशी व्यक्त गरे।
उपप्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत उपस्थिति रहेको सो अवसरमा महासंघ अध्यक्ष ढकालसहित नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष निरक केसी लगायत कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको सहभागिता थियो।
