काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून रहेको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा धारणा राख्दै महासंघले दिइएका सुविधा अपर्याप्त हुदा केहि राहत भएपनि मन्दीतर्पm उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न पर्याप्त नहुने बताएको हो ।
सेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनुुपर्ने सुझाव नसमेटिँदा यो क्षेत्र थप संकुचित हुने महासंघको बुझाई छ । समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएपनि यसबाट सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर बैंकर्स संघले जेठ महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना न्यून रहेको महासंघले जनाएको छ ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको व्याजदर अन्य क्षेत्रमा भन्दा कम हुने नीतिगत व्यवस्थाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको सुुझाव तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा कर्जाको साँवा ब्याज तिर्नसक्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रुपमा ऋणको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको सुविधाको स्वागत गरेको छ । तर उत्पादनमूलक क्षेत्र र ब्यापार लगायत कतिपय क्षेत्रमा पनि पुनरकर्जा सुविधा दिन महासंघले माग गरेको छ ।
समीक्षा मार्फत होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनाका लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पौष मसान्तसम्मका लागि नीति मार्फत निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्थाबाट बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित हुने र बैंकहरुलाई लगानीमा केहि राहत दिएपनि दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।
त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । यो व्यवस्था अनुसार, उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायले यो सुविधा पाउनेछन् । तर व्यापार क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुँदा मर्का परेका सबैलाई सुविधा दिइनुपर्ने माग महासंघको छ ।
साथै महासंघले ऋणात्मक भएका मात्र नभई अन्य न्यून वृद्धि भएका क्षेत्रहरु पनि समस्यामा रहेको हुँदा उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । पुर्नकर्जा सुविधाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर गत वर्षजस्तै एकैपटक पुर्नकर्जा रकम फेरि पनि तानिने आशंकाका बीच यसले नतिजा दिन सक्नेमा बैंकर्सको आशंका व्यक्त गरेको महासंघले जनाएको छ ।
अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा ७ दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ । यसैगरी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको हुँदा हटाउन महासंघ माग गरेको छ ।
त्यस्तै लघुवित्तिय संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि सुविधाले साना ऋणीहरुलाई राहत मिल्ने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आन्तरिक रेमिट्यान्स भने खुला नगर्दा विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन भैरहेको कठिनाई कायमै रहेको महासंघले जनाएको छ ।
