काठमाडौँ: पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टुंगोमा नपुग्दै त्यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बहालवाला र तत्कालीन पदाधिकारीसहितको मिलिभगतमा जलहरीको करिब ११ केजी सुन गायब पारिएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार जलहरी प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, यसलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसद आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बुधबार संसद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सुन भनेर पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्गमा पित्तलको जलहरी राखिएको बताएपछि एमालेले शुक्रबार त्यसको प्रतिवाद गरेको हो । जलहरी सुन कि पित्तलबाट बनेको भन्ने विषयमा जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मात्रिका दाहालले लेखेका हुन्। हामीले यसलाई विषय महत्वको कारण पोस्ट गरेका हौँ।
काठमाडौँ: पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टुंगोमा नपुग्दै त्यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बहालवाला र तत्कालीन पदाधिकारीसहितको मिलिभगतमा जलहरीको करिब ११ केजी सुन गायब पारिएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार जलहरी प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, यसलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसद आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बुधबार संसद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सुन भनेर पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्गमा पित्तलको जलहरी राखिएको बताएपछि एमालेले शुक्रबार त्यसको प्रतिवाद गरेको हो । जलहरी सुन कि पित्तलबाट बनेको भन्ने विषयमा जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मात्रिका दाहालले लेखेका हुन्। हामीले यसलाई विषय महत्वको कारण पोस्ट गरेका हौँ।
पशुपतिमा जलहरी बनाउने विषयमा महालेखाले उठाएको थियो प्रश्न
जलहरीमा ११ केजी सुन घोटाला भएको र त्यसमा कोषकै पदाधिकारी संलग्न रहेको समाचार कान्तिपुरले ०७८ भदौ २२ मा प्रकाशित गरेको थियो । ०७७ माघ १२ मा पत्नी राधिका शाक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर ‘संकल्प पूजा’ गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै त्यसका लागि सरकारले ३० करोड दिने बताएका थिए । लगत्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारले दिने रकममा ५० करोड आफैं थपेर १ सय ८ केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको केही दिनमै सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जलहरी निर्माणका लागि कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । जलहरी निर्माण, सुन/नगद खर्च, कालीगड परिचालनलगायत आर्थिक खटनपटनको टुंगो लगाउन उक्त समितिले काम अघि बढाएको थियो । तर, त्यस प्रक्रियामा कोषको एउटा पक्ष असन्तुष्ट थियो ।
ओलीले घोषणा गरेको अर्को महिना फागुन ११ गते राति जलहरी राखियो । भोलिपल्टै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जलहरी उद्घाटन गराइयो तर केही दिनमै जलहरी चुँडिएपछि त्यसको गुणस्तर र सुनको परिमाणलाई लिएर प्रश्न उठ्यो । १ सय ८ केजी भनिएको सुन पनि करिब ११ केजी कम राखिएको आरोप कोषका पदाधिकारीमाथि लाग्यो । जलहरी निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका कोषका पाँच सदस्यले हिसाबकिताब माग्दा पदाधिकारीले नदिएपछि अनियमितताको विषय बाहिरिएको थियो । त्यहीबीच यो प्रकरणबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्नुअघि गत फागुन ११ मा तयार गरिएको मुचुल्का । सुनको मात्रा लेखिएको अंक(रातो घेरामा) नै केरमेट गरिएको छ ।
जलहरी राख्ने समग्र प्रक्रियामा सामेल सदस्य सचिव ढकाल चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर ०७८ साउन ३१ मा बाहिरिएका थिए भने भदौ १२ मा कोषाध्यक्ष थापाको पनि कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसअघि असार २९ मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । करिब दुई महिना देउवाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै बेला निवर्तमान कोषाध्यक्ष थापा भदौ १८ मा सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए ।
पशुपतिको जलहरीमा ११ केजी सुन घोटाला !
अख्तियारले १७ गते नै जलहरी प्रकरणमा बयानका लागि बोलाए पनि अटेर गरेर बसेका थापालाई भोलिपल्टै देउवाले सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि अख्तियारले थापासँग करिब ५ घण्टा बयान लिएको थियो । त्यसपछि जलहरी प्रकरणमा जोडिएका पर्यटन मन्त्रालय र कोषका पदाधिकारी, सदस्यलगायत २५ जनाभन्दा बढीसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।
‘जलहरी राख्दा थापा कोषाध्यक्ष थिए, त्यहीबेला उनी, तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाललगायत पदाधिकारी र केही सदस्यमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकाल सकिएलगत्तै बयानका लागि पत्र काटिएका आरोपित अर्को साता त सदस्य सचिव भएर पो आए ।’ अघिल्लो दिन बयानमा बोलाउँदा अटेर गरेका उनी भोलिपल्टै सदस्य सचिव नियुक्त भए भने त्यसको तीन दिनपछि मात्रै अख्तियारमा उपस्थित भएका थिए ।
अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव भोला दाहालले जलहरीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए । ‘यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ, अनुसन्धानमा भएकाले यसबाहेक अरू बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने । बयानका क्रममा तामा/पित्तलको काम गर्ने कालीगडलाई जलहरी निर्माणको ठेक्का दिइएको, तौलमा पनि अनियमितता गरेको, जलहरीमा राख्ने तामाको मात्रा तोकिएभन्दा तीन गुणासम्म बढी राखिएको लगायत पोल खुल्यो । योसहित करिब ११ केजी सुन अनियमितता भएको आशंका छ । यसबारे निर्णय/प्रक्रिया, जलहरी निर्माणको अनुसन्धान तथा संलग्नको बयान सकिए पनि जलहरीको तौल नाप्न बाँकी रहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । अख्तियारले यो विषयको छिट्टै टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेका बेला शुक्रबार जलहरी प्रकरणले संसद्मा प्रवेश पाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जलहरीमा अनियमितता भएको आरोप निराधार भएको दाबी गरेका छन् ।
०७८ असार २९ मा ओली सरकार हटेसँगै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यही क्रममा अख्तियारले जलहरी निर्माणका सबै फाइल जफत गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव दाहालले जलहरीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए । ‘यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा भएकाले यसबाहेक अरू बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
जलहरीको मुचुल्का नै शंकास्पद !
जलहरी बनाउन कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करिब १ सय ३ केजी सुन खरिद गरेको थियो । २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखिएको अभिलेख छ । सुन, चाँदी र तामासहितको मिसावटमा २२ क्यारेटको १ सय ८ केजी तौलको जलहरी राख्ने भनिएको थियो । कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम भएको मुचुल्का उठाइएको छ । जुन मुचुल्कासहितका कागजात अहिले पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा छ । करिब ११ केजी सुन कसले गायब पार्यो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ ।
१ सय ३ केजी (२४ क्यारेटको गुणस्तर) सुनमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखेर पगाल्ने भनिएको थियो तर जलहरीमा तामाको परिमाण ९ प्रतिशतसम्म राखिएको आरोप छ । अरू धातु मिसाएपछि २२ क्यारेटको सुन बन्ने भनिएको थियो । सोहीअनुसार १ सय ८ केजीको जलहरी बनाइएको विवरण अख्तियारले बरामद गरेको कोषको कागजातमा उल्लेख छ । जलहरी भने ९६ केजी ८ सय २२ ग्रामको मात्रै राखिएको उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, जलहरी बनाउँदा सेनाको सुरक्षा साक्षी राख्नुपर्नेमा गुपचुप बनाएर ओसारपसारमा मात्रै सेनाको गाडी प्रयोग गरिएको खुलेको छ ।
सुन गायब पार्न कोषका पदाधिकारीले गुपचुप ‘निकटका कालीगड’ मार्फत काम गराएर ढुवानीमा मात्रै सेनाको गाडी प्रयोग गरेका थिए । अख्तियारले यो विषयमा सेनाबाट पनि जानकारी लिएको स्रोत बताउँछ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार जलहरी राख्नुअघि तयार पारिएको मुचुल्कामा पनि केरमेट छ । उपस्थित नै नभएका मानिसको उपस्थिति देखाइएको छ । मुचुल्का गर्दा २८ जना उपस्थित भएको उल्लेख गरिएको छ । मूल पुजारी रावल गणेश भट्टसहित ६ भट्ट र भण्डारीले मुचुल्का कागजमा हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् । हस्ताक्षर नगर्नेसँग पनि अख्तियारले सोधपुछ गरिसकेको छ । मुचुल्काको व्यहोरामा जलहरीको परिमाण सुरुमा अंक र अक्षर दुवैमा ९५ केजी ८ सय २२ ग्राम उल्लेख छ । त्यसलाई पछि सच्याएर ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । बाँकी ११ केजी सुन त गायब नै छ ।
पशुपतिमा सुनको जलहरी : अख्तियारले थाल्यो छानबिन
कोषबाट ५० करोड र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ३० करोड गरी ८० करोडको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट किनिएको अभिलेख कोषको कागजातमा छ । त्यसपछि माघ २९ गते ६४ केजी र फागुन ५ गते ३९ केजी सुन राष्ट्र बैंकबाट किनिएको थियो । प्रतिकेजी ७८ लाख ४४ हजार ५ सय र फागुन ५ मा प्रतिकेजी ७६ लाख ९९ हजारका दरले किनिएको सुनबाट एक साताभित्रै जलहरी तयार पारियो । तामासम्बन्धी काम गर्ने कालीगडलाई सुनको जलहरी बनाउन दिइयो । तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष थापाको मिलेमतोमा ५५ लाख रुपैयाँ ज्याला दिएर पाटनका उपेन्द्र बाराही (सिल्पकार) लाई जलहरी बनाउन दिइएको थियो ।
त्यसअघि जलहरी निर्माणसम्बन्धी समितिमा बस्ने सदस्यको नाम पनि हेरफेर गरेर अनुकूलका व्यक्ति राखिएका थिए । पहिलेको समितिलाई पुनर्गठन गरी तत्कालीन कोषाध्यक्ष (हालका सदस्य सचिव) थापाको संयोजकत्वमा राजुकुमार खत्री, विश्वकरण जैन, प्रेमहरि ढुंगाना (लेखा तथा संस्कृति महाशाखा प्रमुख), अरुणकुमार श्रेष्ठ (रेखदेख नाइके) तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका पशुपतिस्थित सुरक्षा प्रमुख र बहालवाला मूल भण्डारी र लेखापाल सूर्यबहादुर भाट सदस्य तथा चन्द्र खनाललाई सचिव राखेर एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको थियो ।
०७६ मंसिरमा यो समिति गठन गरिएको थियो । एक वर्षको कार्यकाल तोकिए पनि अवधि सकेपछि समेत उनीहरूलाई काममै खटाइयो । ०७७ माघ ९ मा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर जलहरी राख्ने अन्तिम निर्णय गरिएको थियो । सेटिङमा छानिएका सदस्यबाट काम फत्ते गराउन उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको आरोप छ ।
जलहरीमा ११ केजी सुन घोटाला भएको र त्यसमा कोषकै पदाधिकारी संलग्न रहेको समाचार कान्तिपुरले ०७८ भदौ २२ मा प्रकाशित गरेको थियो । ०७७ माघ १२ मा पत्नी राधिका शाक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर ‘संकल्प पूजा’ गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै त्यसका लागि सरकारले ३० करोड दिने बताएका थिए । लगत्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारले दिने रकममा ५० करोड आफैं थपेर १ सय ८ केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको केही दिनमै सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जलहरी निर्माणका लागि कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । जलहरी निर्माण, सुन/नगद खर्च, कालीगड परिचालनलगायत आर्थिक खटनपटनको टुंगो लगाउन उक्त समितिले काम अघि बढाएको थियो । तर, त्यस प्रक्रियामा कोषको एउटा पक्ष असन्तुष्ट थियो ।
ओलीले घोषणा गरेको अर्को महिना फागुन ११ गते राति जलहरी राखियो । भोलिपल्टै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जलहरी उद्घाटन गराइयो तर केही दिनमै जलहरी चुँडिएपछि त्यसको गुणस्तर र सुनको परिमाणलाई लिएर प्रश्न उठ्यो । १ सय ८ केजी भनिएको सुन पनि करिब ११ केजी कम राखिएको आरोप कोषका पदाधिकारीमाथि लाग्यो । जलहरी निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका कोषका पाँच सदस्यले हिसाबकिताब माग्दा पदाधिकारीले नदिएपछि अनियमितताको विषय बाहिरिएको थियो । त्यहीबीच यो प्रकरणबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्नुअघि गत फागुन ११ मा तयार गरिएको मुचुल्का । सुनको मात्रा लेखिएको अंक(रातो घेरामा) नै केरमेट गरिएको छ ।
जलहरी राख्ने समग्र प्रक्रियामा सामेल सदस्य सचिव ढकाल चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर ०७८ साउन ३१ मा बाहिरिएका थिए भने भदौ १२ मा कोषाध्यक्ष थापाको पनि कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसअघि असार २९ मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । करिब दुई महिना देउवाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै बेला निवर्तमान कोषाध्यक्ष थापा भदौ १८ मा सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए ।
पशुपतिको जलहरीमा ११ केजी सुन घोटाला !
अख्तियारले १७ गते नै जलहरी प्रकरणमा बयानका लागि बोलाए पनि अटेर गरेर बसेका थापालाई भोलिपल्टै देउवाले सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि अख्तियारले थापासँग करिब ५ घण्टा बयान लिएको थियो । त्यसपछि जलहरी प्रकरणमा जोडिएका पर्यटन मन्त्रालय र कोषका पदाधिकारी, सदस्यलगायत २५ जनाभन्दा बढीसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।
‘जलहरी राख्दा थापा कोषाध्यक्ष थिए, त्यहीबेला उनी, तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाललगायत पदाधिकारी र केही सदस्यमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकाल सकिएलगत्तै बयानका लागि पत्र काटिएका आरोपित अर्को साता त सदस्य सचिव भएर पो आए ।’ अघिल्लो दिन बयानमा बोलाउँदा अटेर गरेका उनी भोलिपल्टै सदस्य सचिव नियुक्त भए भने त्यसको तीन दिनपछि मात्रै अख्तियारमा उपस्थित भएका थिए ।
अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव भोला दाहालले जलहरीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए । ‘यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ, अनुसन्धानमा भएकाले यसबाहेक अरू बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने । बयानका क्रममा तामा/पित्तलको काम गर्ने कालीगडलाई जलहरी निर्माणको ठेक्का दिइएको, तौलमा पनि अनियमितता गरेको, जलहरीमा राख्ने तामाको मात्रा तोकिएभन्दा तीन गुणासम्म बढी राखिएको लगायत पोल खुल्यो । योसहित करिब ११ केजी सुन अनियमितता भएको आशंका छ । यसबारे निर्णय/प्रक्रिया, जलहरी निर्माणको अनुसन्धान तथा संलग्नको बयान सकिए पनि जलहरीको तौल नाप्न बाँकी रहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । अख्तियारले यो विषयको छिट्टै टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेका बेला शुक्रबार जलहरी प्रकरणले संसद्मा प्रवेश पाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जलहरीमा अनियमितता भएको आरोप निराधार भएको दाबी गरेका छन् ।
०७८ असार २९ मा ओली सरकार हटेसँगै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यही क्रममा अख्तियारले जलहरी निर्माणका सबै फाइल जफत गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव दाहालले जलहरीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए । ‘यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा भएकाले यसबाहेक अरू बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
जलहरीको मुचुल्का नै शंकास्पद !
जलहरी बनाउन कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करिब १ सय ३ केजी सुन खरिद गरेको थियो । २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखिएको अभिलेख छ । सुन, चाँदी र तामासहितको मिसावटमा २२ क्यारेटको १ सय ८ केजी तौलको जलहरी राख्ने भनिएको थियो । कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम भएको मुचुल्का उठाइएको छ । जुन मुचुल्कासहितका कागजात अहिले पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा छ । करिब ११ केजी सुन कसले गायब पार्यो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ ।
१ सय ३ केजी (२४ क्यारेटको गुणस्तर) सुनमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखेर पगाल्ने भनिएको थियो तर जलहरीमा तामाको परिमाण ९ प्रतिशतसम्म राखिएको आरोप छ । अरू धातु मिसाएपछि २२ क्यारेटको सुन बन्ने भनिएको थियो । सोहीअनुसार १ सय ८ केजीको जलहरी बनाइएको विवरण अख्तियारले बरामद गरेको कोषको कागजातमा उल्लेख छ । जलहरी भने ९६ केजी ८ सय २२ ग्रामको मात्रै राखिएको उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, जलहरी बनाउँदा सेनाको सुरक्षा साक्षी राख्नुपर्नेमा गुपचुप बनाएर ओसारपसारमा मात्रै सेनाको गाडी प्रयोग गरिएको खुलेको छ ।
सुन गायब पार्न कोषका पदाधिकारीले गुपचुप ‘निकटका कालीगड’ मार्फत काम गराएर ढुवानीमा मात्रै सेनाको गाडी प्रयोग गरेका थिए । अख्तियारले यो विषयमा सेनाबाट पनि जानकारी लिएको स्रोत बताउँछ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार जलहरी राख्नुअघि तयार पारिएको मुचुल्कामा पनि केरमेट छ । उपस्थित नै नभएका मानिसको उपस्थिति देखाइएको छ । मुचुल्का गर्दा २८ जना उपस्थित भएको उल्लेख गरिएको छ । मूल पुजारी रावल गणेश भट्टसहित ६ भट्ट र भण्डारीले मुचुल्का कागजमा हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् । हस्ताक्षर नगर्नेसँग पनि अख्तियारले सोधपुछ गरिसकेको छ । मुचुल्काको व्यहोरामा जलहरीको परिमाण सुरुमा अंक र अक्षर दुवैमा ९५ केजी ८ सय २२ ग्राम उल्लेख छ । त्यसलाई पछि सच्याएर ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । बाँकी ११ केजी सुन त गायब नै छ ।
पशुपतिमा सुनको जलहरी : अख्तियारले थाल्यो छानबिन
कोषबाट ५० करोड र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ३० करोड गरी ८० करोडको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट किनिएको अभिलेख कोषको कागजातमा छ । त्यसपछि माघ २९ गते ६४ केजी र फागुन ५ गते ३९ केजी सुन राष्ट्र बैंकबाट किनिएको थियो । प्रतिकेजी ७८ लाख ४४ हजार ५ सय र फागुन ५ मा प्रतिकेजी ७६ लाख ९९ हजारका दरले किनिएको सुनबाट एक साताभित्रै जलहरी तयार पारियो । तामासम्बन्धी काम गर्ने कालीगडलाई सुनको जलहरी बनाउन दिइयो । तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष थापाको मिलेमतोमा ५५ लाख रुपैयाँ ज्याला दिएर पाटनका उपेन्द्र बाराही (सिल्पकार) लाई जलहरी बनाउन दिइएको थियो ।
त्यसअघि जलहरी निर्माणसम्बन्धी समितिमा बस्ने सदस्यको नाम पनि हेरफेर गरेर अनुकूलका व्यक्ति राखिएका थिए । पहिलेको समितिलाई पुनर्गठन गरी तत्कालीन कोषाध्यक्ष (हालका सदस्य सचिव) थापाको संयोजकत्वमा राजुकुमार खत्री, विश्वकरण जैन, प्रेमहरि ढुंगाना (लेखा तथा संस्कृति महाशाखा प्रमुख), अरुणकुमार श्रेष्ठ (रेखदेख नाइके) तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका पशुपतिस्थित सुरक्षा प्रमुख र बहालवाला मूल भण्डारी र लेखापाल सूर्यबहादुर भाट सदस्य तथा चन्द्र खनाललाई सचिव राखेर एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको थियो ।
०७६ मंसिरमा यो समिति गठन गरिएको थियो । एक वर्षको कार्यकाल तोकिए पनि अवधि सकेपछि समेत उनीहरूलाई काममै खटाइयो । ०७७ माघ ९ मा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर जलहरी राख्ने अन्तिम निर्णय गरिएको थियो । सेटिङमा छानिएका सदस्यबाट काम फत्ते गराउन उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको आरोप छ ।
