काठमाडौँ: सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र आधार मूल्यमा २.१६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै चालु वर्ष निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायत औद्योगिक उत्पादनमा भएको कमीका कारण चालु आवमा अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चने अनुमान गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्षको ५.४६ प्रतिशतको तुलनामा २.१६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशत हुने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन (कुल मूल्य अभिवृद्धि) क्रमशः २.७३ प्रतिशत र १.९२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सरकारको छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ६.५६ प्रतिशतले बढेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएतापनि हिउँदे वालीको उत्पादन तथा दूध, मासु, अण्डा लगायतको उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन सामान्य रहेको छ। गैर कृषि क्षेत्रतर्फ उद्योग, निर्माण तथा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन घट्ने र अरू सबै क्षेत्रको बढ्ने अनुमान छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने गैर कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ७५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान २४.७ प्रतिशत र ६५.३ प्रतिशत रहेको थियो। विगत दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान २६.७ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने अनुमान छ। कोभिड-१९ को प्रभाव कम हुँदै गएसँगै गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक मागमा भएको बढोत्तरीका कारण वस्तु पैठारी उच्च दरले वृद्धि हुन गयो।
फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना हुन पुग्यो। साथै, नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग भएको उच्च अवमूल्यनले समेत वस्तु पैठारी थप महँङ्गो हुन गयो जसबाट सिर्जना भएको वाह्य क्षेत्र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि अबलम्बन गरिएको आयात नियमनले वस्तु पैठारीमा कमी आएसँगै आयातमा आधारित राजस्व असुलीमा भने प्रतिकुल प्रभाव परेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालु खर्चमा भएको वृद्धि र राजस्व असुलीमा आएको कमीको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाई थपिएकोले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
खासगरी रुस–युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालको समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन गयो। वढ्दो मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका लागि अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढ्न पुग्यो। निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आउन गयो। साथै, तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातित रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि अपेक्षितस्तरमा हुन नसकेको सरकारको भनाई छ।
वर्षे धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै कृषि उत्पादनको वृद्धि सन्तोषजनक रहेतापनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे वालीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको हुनाले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार कम हुने सरकारको अनुमान छ।
