काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ ।
इप्पान कार्यालय कमलादीमा आयोजना गरिएको ‘लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग इप्पानको छलफल’मा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्किले विद्युत प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर, एउटा विद्युत आयोजना डुब्दा त्यसको चेन अफ इफेक्ट धेरै ठाउँमा पर्ने बताए ।
बिजुली विक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई पनि बैंकले पैसा नदिने अध्यक्ष कार्कीको चिन्ता छ ।
प्राधिकरणले टेक अर पे भनेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भएपनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाँचीका रुपमा लिएको बताए ।
‘४० करोड रुपैयाँ पूँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ ।’
इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारणलाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढंगले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेको बताए । पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘तालिका निकालेर बन्द गर भनेमा ६ महीनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौ, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ ।’ उनले भने ।
एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
विद्युत विक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो कि, आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने ।
इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अर्जुन गौतमले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संसोधित पीपीए मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ । दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भएपनि प्राधिकरणले २७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए ।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिएर लोड घटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनु गैरकानूनी भएको बताए ।
छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०/२२ प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत प्राधिकरणले नदिएको बताए ।
प्राधिकरणले पीपीए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकोले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए ।
बुटवल पावर कम्पनीका उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महीनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाएकोमा यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए ।
अर्का प्रवर्द्धक मोहन कार्कीले वार्षिक १२/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई २/३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भएपनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए ।
प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउन भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाएमा केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका घृणित काम भएको कार्कीले बताए ।
इप्पान अयाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानुपरेपनि जानुपर्ने बताए ।
अध्ययनका लागि ९ सदस्यीय कमिटि गठन
लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवर्द्धकका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ । जसमा अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, बीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य रहेका छन् ।
