काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा दशक घोषणाको तयारी गरेको छ।
सोमबार विद्युत विकास विभागको ३० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक मार्गचित्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
‘यसको लागि कार्यदल बनाएर आवश्यक तयारी गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा पुगिसेकेको छ’ उनले भने।
मन्त्री बस्नेतले अहिले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान पनि यही मार्गचित्रमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच अब सहकार्य र पूरकको भूमिका अघि बढ्नुपर्छ, नकि अवरोधकको रुपमा’ उनले भने। आउँदा दिनमा जलविद्युत्को विकाससँगै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने र आवश्यक तयार थाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत् विधेयकको मस्यौदा १ हप्ताभित्रमै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
‘त्यसपछि विधेयकलाई तुरुन्तै संसदमा दर्ता गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ’ उनले भने। नेपालमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा अहिले वार्षिक रुपमा केही महिना मात्र ‘सरप्लस’ मा जाने गरेको भए पनि अब विस्तारै वर्षभरी नै सरप्लस हुने उल्लेख गरे। उनले सरप्लस विद्युत बिक्री गर्नको लागि भारतसँग १ हजार २ सय मेगावाट निर्यातको लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको बताए।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले विभागको काम थपिँदै गएकाले जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
‘त्यसो भए मात्र जलविद्युत् प्रवर्द्धकको लागि सहजीकरण गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा निभाउन सकिन्छ’ उनले भने। जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी वृद्धि हुँदै गएको र वार्षिक ५ सय मेगावाट जलविद्युतको लागि १ खर्ब रुपैयाँ लगानी आउने गरेको उल्लेख गरे।
प्रसारणलाइनको अभावले जलविद्युत्मा लगानी असुरक्षित
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संंस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले कतिपय जलविद्युत आयोजना कण्टिन्जेन्सी प्लान (पूर्ण क्षमता सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था) मा सञ्चालन भइरहेको बताए।
‘प्रसारण लाइन नबनेकै कारण उत्पादित विद्युत् लैजानुपर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन्’ उनले भने। यसले प्रवर्द्धकहरुले आफ्नो लगानी असुरक्षित अनुभव गरिरहेको उनको भनाइ छ।
त्यति मात्र होइन, यही अवस्थाको कारण धेरै पहिलेदेखि जलविद्युत्मा लगानी गर्दै आइरहेका बैंकले समेत असुरक्षित महसुस गर्न थालेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। साथै परियोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
‘आयोजनाको तयारीदेखि उत्पादन शुरु हुनेबेलासम्म धेरै समयावधी लाग्ने भएकाले म्याद थप गर्नुपर्ने निजी प्रवर्द्धकको माग छ’ उनले भने।
उनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, आन्तरिक र बाह्य रुपमा पनि बढ्दै गइरहेकोले तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्नुपर्ने बताए। ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक रहेको र मार्गचित्रमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमा घिसिङले इप्पानले उठाएको विषयसँग सहमत रहेको उल्लेख गरे। कोशी, तामाकोशी, चिलिमे कोरिडोरमा सामान्य मात्र समस्या रहेपछि मस्र्याङ्दी कोरिडोर अन्तर्गतको दोर्दी कोरिडोरमा विद्युत ‘इभ्याकुएशन’ मा समस्या रहेको स्वीकार गरे। अहिले बजारमा ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर (स्पिल) भइरहेको भनेर हल्ला भएको तर, त्यो सत्य नभएको उनको भनाइ छ।
‘रातको समयमा ५० मेगावाट मात्र खेर गइरहेको छ, दिउँसो पूर्ण रुपले प्रयोग भइरहेको छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
