काठमाडौँ: बहुचर्चित अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बुधबारबाट कार्यान्वयनमा गएको छ ।
पाँच वर्षमा सक्ने गरी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स –ईआईएफ) मा गएको हो । परियोजनामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत तथा एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले बुधबार परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेका छन् ।
पाँच वर्षभित्र नसकिए रकम फिर्ताको सर्त रहेको परियोजनाका लागि यसअघि तोकिएका पूर्वसर्त आज (कार्यान्वयन) को दिनसम्म पनि पूरा भएको छैन । सबैभन्दा जटिल रहेको जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीमा अझै ४ महिनाभन्दा बढी लाग्ने पूर्वसर्त पूरा नगरी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ ।
कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । २०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसी प्रतिनिधिबीच नेपाललाई सहायता दिने सम्झौता भएको हो ।
उक्त सम्झौतामा एमसीसी कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघि पूरा गर्न ६ वटा पूर्वसर्त राखिएको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका नेपाल र भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना, प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता तथा प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन र आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति तथा रूख कटान गरी ६ वटा पूर्वसर्त राखिएको थियो ।
तीमध्ये सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीको पूर्वसर्त हालसम्म पूरा भएको छैन । एमसीसीलाई केही राजनीतिक दलले कार्यान्वयन हुन नदिनेसमेत बताइरहेका छन् । सरकारकै नीति तथा जग्गा प्राप्तिमा समस्याले एमसीसी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैभन्दा समस्या वनको रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको अधिकांश आयोजनामा वनको समस्या रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
केही समयअघि एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले वनकै कारण लोडसेडिङ दोहोरिन सक्ने बताएका थिए । वनकै कारण आयोजना निर्माणमा निकै समस्या रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जलविद्युत्का निजी लगानीकर्ताहरूसँगको भेटमा आफ्नो जिल्लामा वनकै कारण प्रसारण लाइन पुर्याउन समस्या भएको बताएका थिए ।
पूर्वाधार निर्माणका हरेक क्षेत्रमा वन नै समस्याका रूपमा रहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । एमसीसीले अझै पूर्वसर्त पूरा नगरेका कारण हालकै अवस्थामा आगामी पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने ऊर्जाविद्हरूको भनाइ छ । एमसीसी आयोजना समयमै पूरा गर्नका लागि सरकारका सबै निकायले तदारुकता देखाउनुपर्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘पाँच वर्षको समयसीमामा यो सजिलै सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार नै तात्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सडक मर्मतमा समस्या हुँदैन तर प्रसारण लाइनमा चाहिँ समस्या हुन सक्छ ।’
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण, सब–स्टेसन र सडक मर्मत समेटिएका छन् । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको भूमहीसम्म ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सडक मर्मतअन्तर्गत दाङको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक रहेको छ । प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डको कुल लम्बाइ करिब ७७ किमि रहेको छ । प्रसारण लाइन र टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्ला हुँदै जानेछ । एमसीसी परियोजना पूरा गर्न सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर जानुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘वन जंगल, जग्गा, सुरक्षालगायतका नीतिगत सुधार नगरे एमसीसी पाँच वर्षमा पूरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘परियोजना जसरी नि सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सरकारका सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघिका ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा र रूख कटानबाहेक अरू सर्त पूरा भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका नेपाल र भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता तथा प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्टको अनुमोदनपूर्व सम्झौता पूरा भएको छ ।
सरकारले एमसीसी परियोजनाको सबै सर्त स्विकारेका कारण पाँच वर्षमा जसरी पनि सक्नुपर्ने पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । ‘पाँच वर्षमा सक्छु भनेर सर्त स्विकारेपछि सबै संयन्त्र परिचालन गरेर भए पनि पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा धेरै चर्चा र परिचर्चा भएका कारण पनि सरकारले यसलाई जसरी नि समयमा पूरा गर्ला ।’ नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने एमसीसीले सडक स्तरोन्नति तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमार्फत नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण आयोजना र नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी गर्ने सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले भने ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट मित्रताको एउटा उत्साहवर्द्धक कोसेढुंगा रहेको अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसन बताउँछन् । ‘यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ र विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँच बढाउनेछ । नेपालको आर्थिक विकासमा कम्प्याक्टले उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने । एमसीसीले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नत्ति गर्ने भएकाले नेपालीले व्यावसायिक अवसरहरू प्राप्त गर्ने एमसीसीका उपाध्यक्ष अल्फोर्ड बताउँछन् ।
‘नेपाल र नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोगमा नेपाली साझेदारसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसीसी गौरवान्वित भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली जनताका लागि व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गरेर, रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भारमा सुधार गरेर तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपाय पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन हामी सहकार्य गर्नेछौं ।’
सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसी कार्यक्रममार्फत तोकिएको रकम प्राप्त नगर्ने सर्त उल्लेख छ । नुवाकोटको रातमाटे सब–स्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बुटवल र दमौली सब–स्टेसनका लागि पनि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ३ सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र सोमध्ये ९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ । ०७४ भदौ २९ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच वासिङ्टनमा सम्झौता भएको थियो ।
संसद्मा लाने कि नलाने भन्नेमा २०७५ पुस १३ मा अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । जवाफमा कानुन मन्त्रालयले पुस २६ मा संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो । सोही वर्षको माघ २५ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।
तर, संसद्मा पेस गर्ने निर्णयपछि यसको विरोध भएको थियो । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद पनि भयो । पार्टीमा फरक मतका बाबजुद ओली सरकारले ०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता गरेको थियो । संसद्बाट प्रक्रिया अघि बढाउन अलमल भइरहेका बेला कोभिड–१९ का कारण रोकिएको थियो । निर्धारित मितिमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ०७७ असार १५ मा एमसीसी मुख्यालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
विवादका बाबजुद शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस–माओवादी सरकारको पालामा ०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन भएको थियो ।
उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग अमेरिकाले सहमति दिएको थियो । गत मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त घोषणासँग सहमत छौं । नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत हाम्रो बुझाइ उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समाजवादी मोर्चामा एमसीसी विवाद समाजवादी मोर्चामा एमसीसीे परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी विवाद देखिएको छ ।
सोही विवादका कारण कैलालीको धनगढीमा बुधबारको सन्देशसभा स्थगित भएको छ । मोर्चामा संलग्न रहेको नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा देखिएको भन्दै यस विषयमा समीक्षापछि मात्रै संयुक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने बताएपछि सभा स्थगित भएको हो ।
बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा मोर्चाका चन्द र खड्गबहादुर विश्वकर्माले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नहुने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्न वा पछि फर्कन नसक्ने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा देखिनुभएको छ । समाजवादी मोर्चाको मूल विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवाद हो ।
मूल मर्ममा प्रचण्डले अडान नलिएका कारणले यस विषयमा समग्र मूल्यांकन नगरी संयुक्त कार्यक्रम नगरौं भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,’ नेकपाका नेता अनिल शर्माले भने, ‘भोलि हुने भनिएको कार्यक्रममा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।’ मोर्चाका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले बुधबार हुने भनिएको सभा बिहीबारका लागि स्थगित गरिएको बताए ।
‘नेताहरू व्यस्त हुनुभएकाले आजको कार्यक्रम स्थगित भएको हो,’ हमालले भने, ‘यो कार्यक्रम बिहीबार हुन्छ ।’ सबै पार्टीको आ–आफ्नो विचार हुने र मोर्चा एमसीसीका आधारमा नबनाएका कारण समाजवादी मोर्चामा फरक मत राख्न पाउने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यको भनाइ छ ।
‘एउटै पार्टीभित्र त पक्ष र विपक्ष हुन्छ । एमसीसीका आधारमा बनेको मोर्चा होइन,’ उनले भने, ‘एमसीसी पहिलै नै १२ बुँदे व्याख्यात्मक रूपमा पास भएको र अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेका कारण त्यसमा विवाद गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
