काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशीमा भएको विद्रोहको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार देउवाले धुम्बाराहीमा पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कोशीमा माओवादीका ईन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेर सभापतिले गलत गरेको बताए।
‘कोशीमा एमालेसहितको गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने हामी दुईजना महामन्त्रीको कुरा थियो। त्यसो भनेर माओवादीलाई छाड्ने पनि भनेको होइन। कोशी प्रदेशमा विशिष्ट परिस्थिति छ’ उनले भने, ‘इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा पार्टीका दुईजना महामन्त्रीको संलग्नता थिएन।’
उनले सभापतिले विधिवत निर्णय नगर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको र कोशीमा विद्रोह भएको बताए।
उनले भने, ‘असन्तुष्टिको जगमा विद्रोह भयो। सभापतिले गरेको निर्णय विधिवत् थिएन। केन्द्रीय समितिले नगरेपनि सभापतिले गर्ने निर्णय औपचारिक निर्णय हुने गर्दछ।’
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर पार्टी सभापति र नेता शेखर कोइरालाले चिर्कटोमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनी प्रश्न पनि गरेका छन्। यस्तै, यो परिस्थिती आउनुमा देउवा जिम्मेवार रहेको पनि उनको ठहर छ।
‘यो घटनामा तीनवटा नेताले हस्ताक्षर गरेको आयो। सभापति, प्रधानमन्त्री र डा. शेखर कोइरालाले। कागजको चिर्कटोमा सही गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था के आयो?’ उनले भने, ‘अहिले भएको घटनामा गम्भीर आत्मसमीक्षा हुनुपर्छ। कोशी प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा महामन्त्री पनि केन्द्रीय समितिमा छ। त्यो निर्णय हुँदैगर्दा को उपस्थित थियो, कसरी भयो? यो सबैको जिम्मेवारी देउवाले लिनुपर्छ।’
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा महामन्त्री शर्माले शेखर कोइरालाले गरेको निर्णयमा पनि आफ्नो सहमति नरहेको स्पष्ट पारे। उनले कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउवासँग चिर्कटोमा गरेको हस्ताक्षरप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
‘शेखर कोइरालाले पनि संस्थागत रुपमा कांग्रेसले नै कोशीको मुख्यमन्त्री पाउने र कांग्रेसको भाग चाहिँ माओवादीलाई दिन लागेको भएर खोसेको भन्ने भाष्यमा क्लियर हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘शेखरकाप्रति आशंका भए उहाँले वक्तव्य दिएको भए भइहाल्यो। त्यो चिर्कटो बनाइएको विषयमा हामी दुई महामन्त्रीको सहमति छैन।’
महामन्त्री शर्माले सभापति देउवासँग आज उपसभापति र महामन्त्रीहरूको छलफल भएको जानकारी दिए। तर आजको बैठक विधिवत् संस्थागत नभएको र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नै संस्थागत निर्णय गर्ने बताए।
