काठमाडौँ: सरकारले जापान क्लब इन्टरनेशनलाई मुलुकका तीन स्थानमा पाँच तारे होटल स्थापनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
लगानी बोर्डको आजको बैठकले जापानी लगानीकर्तालाई काठमाडौँको थानकोट, भक्तपुर र पोखरामा होटल स्थापनाका लागि लगानी स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
कूल रु १३ अर्ब ९० करोड लागतमा ती होटल स्थापना गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
जापानको प्रतिष्ठित होटल समूहका रुपमा रहेको जापान क्लब इन्टरनेशनलले नेपालमा लामो समयदेखि होटल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सोही प्रस्तावअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधारमा जोड
बैठकले औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानीको अभिवृद्धि तथा पूर्वाधार निर्माणलाई ध्यान दिएर प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्बन्धमा रहेको जटिलतालाई समाधानका लागि प्रवद्र्धक एवम् सरकारको समेत संयुक्त लगानी रहने गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।
ठूला आयोजनाको प्रस्ताव गरिने तर सडक, पुल, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रसारण लाइनको समस्याका कारण आयोजना महँगो हुने र त्यसका लागि देशकै खर्च बढ्ने भएकाले अवधारणा तय गर्नका लागि बोर्डलाई आवश्यक तयारी गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
उक्त अवधारणा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी लागू गरिने भएको छ । पूर्वाधार लगानीका सम्बन्धमा सरकार र प्रवद्र्धकले संयुक्त लगानी गर्ने र लागत बाँडफाँड गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ ।
पश्चिम सेतीको ढाँचा तयार गर्न कार्यदल
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनले अनिच्छा व्यक्त गरेकाले लगानीको नयाँ ढाँचा तय गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
सो कार्यदलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलगायत सदस्य हुनुहुन्छ । पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीसँग भएको वार्ता असफल भएपछि बोर्ड बैठकले लगानीको ढाँचालगायतका विषयमा निष्कर्ष निकाल्नेछ ।
सरकारले चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको सबै शर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनिच्छा व्यक्त गरेकाले नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले दिने प्रतिवेदनमा आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै बैठकले म्याग्नेटिक इनर्जी, रिभरपोर्ट, सोलार ऊर्जालगायतका विषयमा परेको प्रस्तावमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायमा नै पठाउने निर्णय गरेको छ । बोर्डको अधिकार क्षेत्र नभएकाले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइने छ ।
जिएमआरको म्याद सकियो, भएन छलफल
माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)को वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद आज सकिए पनि सो विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “संयोग आज प¥यो, तर माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकका विषयमा कुनै पनि छलफल र निर्णय भएको छैन । जिएमआरले बङ्गलादेशसँग विद्युत् बिक्रीलगायतका विषयमा समझदारी भएको भन्दै सन्देश पठाएको छ । थप अध्ययन जरुरी देखिन्छ ।”
जिएमआरले बङ्गलादेशलाई ५०० मेगावाट र हरियाणा राज्यलाई ३०० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र एक वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने असरका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । सिँचाइलगायतका विषयमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ‘रिरेगुटिङ’ बाँध बनाउने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने बारेमा गरिएका प्रस्तावमध्ये ‘रिरेगुटिङ’ बाँध नै उपयुक्त हुने विषयमा छलफल भएको थियो ।
आगामी मार्चमा लगानी सम्मेलन
यस्तै बैठकले सन् २०१९ को मार्चामा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा पूर्वाधार लगानीका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो ।
यस्तै बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र बालकृष्ण शिवाकोटीलाई दुई वर्षका लागि बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार परियोजनाहरु यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक कानूनको निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने भए यथाशक्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।
