काठमाडौं: भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरी खपत गरिएमा त्यसलाई पनि नवीकरण ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
भारतको विद्युत मन्त्रालययले गत ३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२५ देखि २०२९–३०सम्मका लागि नविकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ । जसमा वायु, जलविद्युत, वितरित र अन्य नविकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ ।
भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरु र खरिदकर्ताहरुका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिद (एचपिओ)को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि नविकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्मा मात्र व्यवस्था थियो ।
भारतले नविकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४–२५मा २९.९१ प्रतिशत र २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नु पर्ने छ ।
यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४–२५मा ०.३८ र सन् २०२९–३०सम्ममा बढाएर १.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नु पर्ने छ । यसका लागि ३१ मार्च २०२४पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको एचपिओको हिस्सा पुर्याउनै पर्ने र नपुर्याउने वितरण कम्पनीहरु तथा विद्युत् खरिदकर्ताहरुलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य नविकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाईसमेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।
‘आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि एचपिओमा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अहिले यसलाई समेटिएको छ,यसले भारतका विद्युत् वितरण कम्पनीहरु तथा खरिदकर्ताहरुलाई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद गर्न सजिलो हुने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । ‘यो व्यवस्था व्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको जलविद्युत्ले भारतमा राम्रो बजार पाउने छ ।’
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
