काठमाडौँ: बंगलादेश सरकारले अन्ततः नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ। त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिले बुधबार नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने प्रस्ताव सैद्धान्तिकरूपमा स्वीकृत गरेको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री एएचएम मुस्ताफा कमलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा नेपाली बिजुलीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क भने खुलाइएको थिएन। यसबारे मन्त्रिपरिषद्कै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समिति (सीसीजीपी)को बैठकमा छलफल हुनेछ।
गत अगस्ट २८ मा ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट बिजुली आयात लगभग निश्चित भएको बताएका थिए। त्यसो त बंगलादेशले जाडो याम सुरु हुनुअघि नै नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने योजना बनाएको थियो। त्यसको बदला बंगलादेशले पनि आफ्नो बढी भएको बिजुली नेपाललाई निर्यात गर्ने भनेको थियो।
बंगलादेशमा जाडो याममा बिजुलीको माग घट्छ भने नेपालमा बढ्ने गर्छ।
बंगलादेशी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार, नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच राजनीतिक र कर्मचारीस्तरमा लामो छलफलपछि भारतले बंगलादेशलाई आफ्नो प्रसारणलाइन पूर्वाधार प्रयोग गरी नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न दिने सहमति जनाइसकेको छ। यही वर्षको मे १४ र १५ मा बंगलादेशको पतुवाखालीमा बसेको दुई दिने संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्यसमिति (जेडब्ल्युसी) बैठकबाट नेपालबाट बिजुली आयात सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो।
उक्त बैठकअघि नेपाली परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद ढाका पुगेका थिए भने बंगलादेशका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका अधिकारीसँग बैठक राखेका थिए। सो क्रममा उनले नेपालमा ६० हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना रहेकाले जलविद्युत्मा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए।
समाचारहरूमा जनाइएअनुसार, बंगलादेशले सेवाप्रदायकको रूपमा भारतीय एक कम्पनीका माध्यमबाट नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। भारतीय प्रसारणलाइनबाट सुरुमा आयात गरी त्यसपछि बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने विधि तय गरिएको छ।
बिजुली आयातनिर्यातमा बंगलादेश र नेपालले त्रिपक्षीय सहमतिमा जोड दिए पनि भारतले भने द्विपक्षीय सहमतिमा बिजुली निर्यातलाई जोड दिएको छ।
अहिले बंगलादेशले भारतबाट सोही प्रकारको प्रबन्ध मिलाई बिजुली आयात गरिरहेको छ। यसअनुसार उसले भारतीय कम्पनी एनटीपीसी र विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग बिजुली किनिरहेको छ। यदि ढाका र काठमाडौंबीच बिजुली व्यापार भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालको अवस्थामा एनभीभीएन र बीपीडीबीसँग हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ।
४० मेगावाटका अतिरिक्त बंगलादेशले नेपालबाट ५०० मेगावाट जलविद्युत् भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग किन्न चाहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले बंगलादेश र नेपाल दुवैले भारतलाई त्रिपक्षीय सम्झौतामा तान्न र तीन देशका बीच उपक्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहयोग गर्न मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
